काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले फिर्ता लिएको छ। बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि जसपा अब प्रतिपक्षमा जाने भएको छ।

जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान संशोधन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै समर्थन फिर्ता गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकार जनता प्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।

दुई दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उक्त भेटमा ओलीले जसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रस्ताव राखेका थिए। मन्त्री पदको अफरसमेत आएको जसपाले जनाएको छ।

तर अध्यक्ष यादवले भने सो छलफल भूमि ऐनसम्बन्धी विषयमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने कुरा उठेको इन्कार गरेका थिए।

यादवले सरकारले भूमि विधेयक पारित गर्न जसपाको समर्थन खोजेको स्पष्ट पारे। तर, उनले भूमि ऐनलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको जानकारी दिए।

यादवका अनुसार, सो विषयमा भएको छलफलमा भूमि विधेयक संशोधन गर्न तीन दलबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै जसपाका सांसदहरू अब प्रतिपक्षमा बस्ने भएका छन्। जसपाले संसदमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ, तर रास्वपा वा राप्रपा जस्ता दलहरूको ‘लहलहै’ मा नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ।

राष्ट्रियसभामा रहेका जसपाका तीन जना सांसद विपक्षमा पुगेपछि ५९ सदस्यीय सभामा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। बहुमतका लागि आवश्यक ३० मतमध्ये अहिले सरकारसँग नेपाली कांग्रेसका १६, एमालेका ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ सांसदसहित जम्मा २८ मत मात्रै रहेका छन्।

जसपाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।

पार्टीका अनुसार, मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ, आर्थिक विकासको गति सुस्त भएको छ र नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याइएको छ।

त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानीजस्ता सेवा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको, किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र कृषि ऋण उपलब्ध गराउन चुकेको र बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

जसपाले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, थारु, अल्पसङ्ख्यक र पिछडावर्गका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेको छ। मधेस, थरुहट र लिम्बुवान आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाइ जेलमा राखिएका राजनीतिक बन्दीहरू अझै रिहा नभएको र संविधान संशोधनका लागि कुनै पहल नगरेको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ।

जसपाले अबको राजनीतिक यात्रालाई संविधान, सङ्घीयता र समावेशी न्यायको मूल आधारमा अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ।