काठमाडौं — दुई वर्षअघि संसदमा दर्ता गरिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै संसदीय समितिमै अलपत्र परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक २०८० साल भदौ २७ गते दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो।

समितिले विधेयकमाथिको छलफललाई अन्तिम चरणसम्म पुर्‍याए पनि सरकारी पक्षको अडान फेर्ने प्रवृत्तिका कारण विधेयक अझै अघि बढ्न सकेको छैन। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि अन्तिम छलफल २२ असारमा भएको थियो। त्यसयता कुनै बैठकमा यसबारे छलफल समेत भएको छैन।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको मूल जरो अस्थायी शिक्षकको स्थायिकरणको मोडालिटीमै गाडिएको देखिन्छ। संसदीय समितिले ६० प्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने विषयमा सहमति गरिसकेको थियो।

तर, सरकारी पक्षले सहमतिलाई उल्ट्याउने सङ्केत देखाउँदै शिक्षकहरूको आवधिक बढुवालाई बहाना बनाएर विधेयक रोकिरहेको आरोप समितिका सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले लगाए। उनले भने, “शिक्षकका धेरै माग सम्बोधन गरिसकेका छौँ। समितिले निचोड निकालिसकेको छ। अब सरकार तयार भए विधेयक अघि बढ्छ।”

तर, नेपाली कांग्रेस भने संसदीय समितिमा ६०/४० मोडालिटीमै सहमति नभएको दाबी गर्छ। समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता महेन्द्रकुमार राय भन्छन्, “शिक्षक महासङ्घले ६०/४० मा आपत्ति जनाएको हो। उनीहरूको माग त ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र २५ प्रतिशत मात्र खुलाबाट पूर्ति गर्ने भन्ने हो। सरकारले ‘तोकेको बमोजिम’ भन्ने अस्पष्ट शब्द राख्न खोज्दा अन्योल बढेको हो।”

यसले देखाउँछ, विधेयकको प्रवाह रोकिनुमा सहमतिको अपव्याख्या र संस्थागत मागबीचको फरक धारणा पनि एउटा कारक हो।

यसअघि असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति प्रमुख दलका सचेतकहरू र शिक्षक महासंघबीच भएको थियो। तर, एक महिना बित्दा पनि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा भन्छन्, “विधेयकमाथि तुषारापात भयो भने शिक्षा क्षेत्र भताभुङ्ग हुन सक्छ। ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो।”

विधेयक अघि बढ्ने आशामा रहेका सरोकारवालाका लागि अर्को झट्का भनेको आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने समिति बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि कुनै छलफलको एजेन्डा नराखिनु हो। उक्त बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक दलभित्रकै मतभेद, सरकारी ढिलासुस्ती, र शिक्षक महासङ्घको असहमति नै हो। समितिले तयार पारेको सहमतिको ढाँचा उल्ट्याउने प्रयासले विधेयकलाई अन्योलमा पारेको छ।

७० लाख विद्यार्थीको भविष्य र सार्वजनिक विद्यालयको सुधार अभियान विधेयक पारितमा निर्भर छ। अन्यथा, शिक्षा क्षेत्र अझै राजनीतिक सौदाबाजीको चेपुवामा पर्नेछ।