काठमाडौं – संसदीय मान्यता विपरीत सत्ता चढेका संसद्का दुई ठुला दल, कांग्रेस र एमालेबीच दरार चर्किएको छ।

निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउने एमालेको संशोधन प्रस्ताव र भूमि विधेयकमा समितिबाट छलफलविनै पारित गर्न खोजिएको प्रयासलाई कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

एमालेले कुलिङ पिरियड हटाउन राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गराएपछि कांग्रेस झन् आक्रोशित बनेको छ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो कदमले गठबन्धनमा दुर्घटना निम्त्याउने चेतावनी दिँदै, भूमि विधेयक पनि छलफलविनै पारित गर्न खोजिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कुलिङ पिरियडमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै, भूमि विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयमा जबरजस्ती स्वीकार्य नहुने बताए।

कांग्रेसका अनुसार, गठबन्धन सहमतिबाट होइन, बलमिचाइँबाट चल्न थालेको सङ्केत देखिन थालेको छ।

माओवादीले कुलिङ पिरियडको अवधि एक वर्ष बढाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेससहित विपक्षीसँग छलफल अघि बढाएको छ। जसपा नेपाल पनि कुलिङ पिरियडकै पक्षमा उभिएको छ भने, भूमि विधेयकमा सुरु देखिनै विपक्षमा छ।

सरकार पक्षीय एमालेले भूमि विधेयक ७ साउनमा पारित गराउने तयारी गरिरहे पनि कांग्रेस त्यसका लागि हतारो गर्न नहुने अडानमा छ। राष्ट्रिय सभामा बहुमत गुमाइसकेको सरकारलाई विधेयक पारित गर्न थप चुनौती देखिएको छ।

निजामती विधेयकमा लुकीछिपी कुलिङ पिरियड हटाउने दफा थपिएको भन्दै कांग्रेस सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा विशेष छानबिन समिति पनि गठन भइसकेको छ। अब, गठबन्धनमा आपसी विश्वास जोगाएर अगाडि बढ्ने कि टकराब चुल्याएर टुक्रिने, यही मोडमा सत्ता गठबन्धन पुगेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। मङ्गलवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयक समितिमा पठाउन प्रस्ताव गरिन, जसलाई सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले घोषणा गरे।

तर, यो प्रक्रियासँगै, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड हटाइएपछि राष्ट्रिय सभामा १६ समूहका ४३ सांसदले यसबारे छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले २ वर्ष कायम राख्न, माओवादीले ३ वर्ष बनाउने संशोधन हालेका छन् भने, एमालेका पाँच सांसदले कुलिङ पिरियड नै नराख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यही संशोधनमार्फत एमालेको दोहोरो चरित्र उजागर भएको भन्दै बैठकमा कांग्रेस, माओवादीलगायत सांसदहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भए।

कांग्रेस सांसद नारायणदत्त भट्टले विशेष समय लिँदै, एमाले सांसदहरू तर्फ सङ्केत गर्दै २०८४ धेरै टाढा छैन, दायाँ–बायाँ नगर्न चेतावनी दिए। उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कुलिङ पिरियडलाई ४ वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरे।

माओवादी सांसद रेणु चन्दले संसदभित्र र बाहिर फरक बोली बोल्ने एमालेको चरित्रप्रति प्रश्न उठाइन।

राज्य व्यवस्था समितिमा ठूल्ठूला कुरा गर्ने एमाले, सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिकता सिकाउने एमाले, आज त्यही विधेयकमा संशोधन हालेर आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभिएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट ‘सुटुक्क’ हटाइएको कुलिङ पिरियड पुनः बहाली गर्ने तयारीमा कांग्रेस र माओवादी छन् भने, एमाले संशोधनमार्फत त्यसलाई संस्थागत रूपमा हटाउने दाउमा देखिन्छ। यसले गठबन्धनभित्र अविश्वासको रेखा झनै गहिरिएको देखिन्छ।

अर्कोतर्फ, सभापति रामहरि खतिवडालाई नैतिकता सिकाउने एमालेले आफैँ संसदीय निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै राष्ट्रिय सभामा संशोधन हालेपछि, राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक जिम्मेवारीको प्रश्न उठेको कांग्रेस सांसदहरूको आरोप छ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयक पुगे पनि कुलिङ पिरियडको प्रावधानबारे बहस गहिरिँदै गएको छ। खासगरी, एमालेको संशोधनले सत्ता गठबन्धनमा दरार बढाएको छ।

गठबन्धन सरकार ‘भ्रष्टाचारको दलदल’ मा

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका घुस काण्डबारे सांसदहरूले आक्रोश पोख्दै, सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै ‘भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध’ फैलाउने अवस्थामा पुगेको बताए।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरे।

उनले ‘घुस डिल’ को अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएको उदाहरण दिँदै, भूमि मन्त्री अधिकारीले अझैसम्म राजीनामा नदिएकोप्रति प्रश्न उठाए।

यही प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठको कोड म्यासेजमार्फत ‘घुस डिल’ गरेको प्रमाण पनि उजागर भएको छ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आले मगर अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाए। उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीका गाला सुमसुम्याएर मन्त्रिपरिषदमा राखिरहेका छन्।”

सत्तारूढ दलकै सांसद भुवन सुनारले व्यङ्ग्यात्मक कविता मार्फत सरकार भ्रष्टाचारमै मस्त छ, जनताले पहिरो र सास्ती खेपिरहेका छन् भन्ने कविता सुनाए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सभामुखको सक्रियता

दिउँसो सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपा र राप्रपाका नेताहरूसँग संसद् सञ्चालन रोकिएको विषयमा छलफल गरेका छन्।

छलफलमा कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, रास्वपाका डीपी अर्याल, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ सहभागी थिए। सभामुखले “संसदीय प्रक्रिया रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण” भन्दै संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरे।

तर, विपक्षी नेताहरू सन्तुष्ट देखिएनन्। एकातिर, संसदभित्रै सत्तारूढ सांसदले सरकारमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने, अर्कोतिर विपक्षी दल संसद् सञ्चालनमै अवरोध गरिरहेका छन्।

भ्रष्टाचार र छानबिनबारे चर्किँदै गएको यो बहसले सरकारको नैतिक हैसियत मात्रै होइन, गठबन्धनको एकता समेत हल्लाउन थालेको स्पष्ट देखिन थालेको छ।