काठमाडौं – मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्ला विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो।
मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनावृष्टिका कारण जमिनमा पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेको, र अति दोहनले भूमिगत पानीको मुहान सुक्न गई सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने खानेपानीको चरम अभाव हुनुको साथै नदी तथा कुलोहरूमा पानीको कमीले सिँचाइ प्रणालीमा समेत प्रभाव परेकाले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको थियो।
मधेस प्रदेश सरकारले मङ्गलवार सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सङ्घीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। मधेस प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएर आएको हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी, सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
मधेस प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले, मधेस प्रदेशभर सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
मधेस प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णयको लागि सिफारिस भई आए बमोजिम, नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाका लागि मधेस प्रदेशभर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको हो।
मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनुसार, मधेस प्रदेशको कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ। मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले, सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
