काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा विपक्षी सांसदहरूले मन्त्रीहरूबीच नै घुसकाण्डमा प्रतिस्पर्धा चलेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारले भ्रष्टाचार गर्न टेन्डर पाएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, “अहिले कुन मन्त्रीले कति कमाउने भनेर होडबाजी चलिरहेको छ। एक–दुई होइन, दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीको छानबिन हुनुपर्छ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ७५ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा राजीनामा दिएको स्मरण गराउँदै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको ३१ लाख रुपैयाँको अडियो प्रकरणमा भने सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्न उठाए।

उनले, “एउटा अडियो आयो, राजीनामा भयो। अर्को मन्त्रीको ३१ लाखको अडियो आयो, तर कारबाही छैन। सरकार किन दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछ?”

विपक्षीको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता आरोपहरू फेसनको रूपमा लगाइने लाञ्छना भएको टिप्पणी गरे।

सांसद माधव सापकोटाले निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सरकारी कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भएर देखिनु संसद् र जनमतको अपमान भएको बताए।

गत बिहीबार मात्रै जिल्ला समन्वय समिति र सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घले समन्वय गरेको ’तातोपानी नाकासम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बस्नेत प्रमुख अतिथि भएर सहभागी भएका थिए। यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै, “विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरूसँग बहस गर्दिनँ,” भने।

भूमि विधेयकमाथि अब दफावार छलफल

सरकारले फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गराउन खोजेको भूमिसम्बन्धी विधेयक अन्ततः प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकप्रति असहमति जनाएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो।

प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले साउन १५ सम्मको कार्यसूची तय गर्दै, शुक्रवार बस्ने बैठकमा भूमि विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकप्रति सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि चुलिएपछि अब संसदीय समितिमार्फत छलफल हुने भएको हो।

त्यही विधेयकमा असहमति जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ। सत्तारूढ कांग्रेसले निजामती सेवा विधेयकको ’कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। ’पानी जहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा सभामुखको बैठक सञ्चालन शैलीलाई लिएर संसदमा हास्यसत्र जस्तै दृश्य देखियो। यही क्लिप अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११२ बमोजिम, संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहने सांसदले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा निवेदन दिन सक्ने छन्।