काठमाडौं — सत्तारूढ दुई ठुला दल, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चुलिँदै गएको छ। जसले दुवै दलभित्र प्रतिस्पर्धात्मक गुटगत राजनीति झनै स्पष्ट पारेको छ।

एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता र कांग्रेसमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न गरिएको प्रयास सार्वजनिक भएपछि दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वले आ–आफ्ना असन्तुष्ट पक्षलाई निष्क्रिय पार्ने रणनीति अपनाएका छन्।

एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पक्षमा खुलेर पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय युवा सङ्घका अध्यक्ष सुरज खरेललाई पार्टीको नीति विपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा निलम्बन गरेको छ। खरेलले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता सार्वजनिक रूपमा उठाएका थिए।

सत्तारूढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका बहादुरसिंह लामाविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। पार्टी नेतृत्वको निर्देशन नमानेपछि लामा विश्वासको मत गुमाउने अवस्थामा पुगेका छन्।

देशका दुई ठुला दलभित्रको आन्तरिक गुटबन्दीलाई तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राजनीतिक अवसरका रूपमा लिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले र कांग्रेस दुवै दल वैचारिक सङ्कटमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर वैचारिक र राजनीतिक सङ्कटमा फसेको दाबी गरे।

“अहिलेसम्म मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भजाउँदै आएको एमालेमा अहिले ‘उत्तराधिकारी को’ भन्ने विवाद चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘मदन भण्डारीका चार श्रीमती थिए’ भन्ने अभिव्यक्तिसँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताले पार्टीभित्र गहिरो वैचारिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ। यी क्रियाकलापले एमालेको जबज सिद्धान्त नै सङ्कटकालमा प्रवेश गरेको छ।”

प्रचण्डले एमालेमाथि निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’को सहमति पालना नगरेको आरोप पनि लगाए। सुरुमा उक्त अवधिको पक्षमा रहेर सहमति जनाएको एमाले अन्ततः त्यसबाट पछि हटेपछि उनले यसलाई ‘षड्यन्त्रपूर्ण कार्य’को संज्ञा दिए। प्रचण्डका अनुसार, “यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ।”

प्रचण्डले राष्ट्रिय सभामा एमाले सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका विवादास्पद बनेको टिप्पणी गर्दै निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको छेडछाडबारे छानबिन हुनुपर्ने माग पनि गरे।

साथै, सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ भित्रै विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यो पेस नगरिएको आरोपसमेत लगाए।

बानियाँले गुटको आडमा धम्क्याउन थालेको आरोप

संसदीय दलको नेता नबन्दै प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर बानियाँले गुटको आडमा बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा धम्क्याउन थालेको आरोप लागेको छ।

मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाका अनुसार, “थाहै नदिई आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेता बानियाँले सबै कार्यालयहरूमा फोन गरेर काम नगर्न धम्की दिन थालेका छन्। आफू साउन १५ गते मुख्यमन्त्री बनेर आउने दाबी गर्दै कार्यालय–कार्यालयमा फोन गरेर आतङ्क मच्चाएका छन्।”

“विधि र पद्धति अनुसार पार्टी चल्न सकेको छैन। मलाई अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा कुनै जानकारी आएको छैन। पार्टीलाई कमजोर पार्ने गरी अराजकतापूर्ण काम भइरहेको छ,” लामाले गुनासो गरे।

नेपाली कांग्रेसका नेता श्रीराम लामिछानेले भने, “यो कांग्रेसको लफडा होइन, एक प्रक्रिया हो। सरकारलाई असफल बनाउने कुनै योजना छैन। संसदीय दलको नेता मात्रै फेर्ने कुरा हो।”

मुख्यमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता लामालाई पदमुक्त गर्न कांग्रेसका २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी झनै चर्किएको छ। कांग्रेसमा अहिले गुटमा लाग्नेहरुको फलिफाप नै फलिफाप हुन थालेको छ।

मुख्यमन्त्री हुँदा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका लामाको सम्बन्धमा चिसोपना आएसँगै उनको पद धरापमा परेको हो। पहिले गगन थापा निकट मानिएका बानियाँ देउवाको विश्वासमा परेपछि बागमतीको नेतृत्वमा निर्णायक देखिने पक्का भएको छ।

लामाको मन्त्रीमण्डलमा अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको बजेट विवादास्पद बनिरहेका बेला बानियाँले मौका छोपेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सफल भएका हुन्।