काठमाडौं — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण विवादको घेरामा आएको छ। सरकार गठन भएको १४ महिनापछि तय गरिएको यो भ्रमणको तयारी दुई महिनाअघि सुरु भए पनि सम्भावित सम्झौताहरूको विषय उठ्दै जाँदा चासो र आलोचना बढ्दै गएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भ्रमणको तयारी जारी रहेको जानकारी दिँदै भ्रमणको मिति र एजेन्डा उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने बताए। “भ्रमणको तयारी भइरहेको छ, तर मिति र एजेन्डा समयानुकूल सार्वजनिक गरिनेछ।”

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि हुन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन्।

एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारत र चीनसँग सन्तुलन कायम नगरी सन्धि गर्न खोजिए नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने दाबी गरे। “भारतसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न लागिएको हो भने, त्यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको सीधा प्रहार हुनेछ।”

खनालले नागरिकता विधेयक भारतलाई खुसी पार्ने हिसाबले आएको सङ्केत गर्दै, आमाको नाम मात्रै पर्याप्त हुने गरी व्यवस्था गर्न खोजिएको उल्लेख गरे। उनले यस्तो प्रस्तावले उत्तरबाट पसेका झन्डै ४० हजार व्यक्तिलाई नागरिकता दिन खोजिएको दाबी गरे।

भारतसँगका विगतका बाँध सम्झौताले नेपाललाई फाइदा नगरेको भन्दै अहिले चर्चामा आएको कोशी उच्चबाँध पनि राष्ट्रिय हितमा हुनुपर्ने धारणा राखे। “कोशी उच्चबाँधमा हस्ताक्षर गर्ने हो भने, त्यसले राष्ट्रको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्नैपर्छ।”

जलस्रोत विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठले पनि जलस्रोत भारतलाई सुम्पिँदा नेपालको हित नहुने स्पष्ट पारे। “भारतसँग भएका सम्झौता कागजमै सीमित छन्, व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।”

संविधानविद् विपिन अधिकारीले कोशी उच्चबाँध राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको बताउँदै, प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो सम्झौतामा धकेल्नु छिमेकी मुलुकको जिम्मेवार कार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे। “प्रधानमन्त्रीलाई ट्र्यापमा पार्ने काम कूटनीतिक मर्यादा विपरीत हो।”

नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सुपुर्दगी सन्धि वा कोशी उच्चबाँध सम्बन्धी कुनै सम्झौता हुन लागेको हो वा होइन भन्नेबारे टिप्पणी गर्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए।