काठमाडौं — सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक कलह चर्किँदै गएको मौका छोप्दै समाजवादी मोर्चा सक्रिय बनेको छ। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियतासँगै एमालेभित्र मतभेद चुलिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) फेरि गोलबद्ध हुन थालेका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल दुवैको राजनीतिक परिस्थिति अहिले अनुकूल छैन। माधव नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ भने प्रचण्डलाई आफ्नै पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले चुनौती दिइरहेका छन्।

यही परिस्थितिमा दुवै नेता समाजवादी मोर्चा बलियो बनाउने प्रयासमा जुटेका छन्। सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएपछि मोर्चाले अब सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउने निष्कर्ष निकालेको छ।

एकीकृत समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा बसेको मोर्चाको बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले राजनीतिक दलहरू समयमै सहमति र परामर्शमा नउत्रिए देश अराजकतातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए।

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले सरकारकै कारण देशमा बेथिति, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यता मौलाएको बताउँदै मोर्चाले सशक्त आन्दोलनको तयारी थालेको जानकारी दिए।

बैठकले समाजवादी मोर्चा हालको अवस्थामा अपेक्षित रूपले सक्रिय हुन नसकेको स्वीकार गर्दै, फरक ढङ्गबाट पुनः विस्तार र क्रियाशीलता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिए। उनले मोर्चा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ वा आकाङ्क्षाको उपज नहुने बताए।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच पार्टी एकताको सम्भावनाबारे पनि लगातार छलफल भइरहेको छ। प्रचण्डको पहलमा एकता प्रस्ताव अघि बढाइएको भए पनि बामदेव गौतमलाई भित्र्याएपछि समाजवादीले तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नगरी आफ्नै सङ्गठनलाई बलियो बनाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ।

एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्ती राईले पनि अध्यक्षहरूबीच एकताबारे छलफल भइरहेको सङ्केत दिँदै, विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्य हुँदै अघि बढ्ने पुरानै नीतिमा आफूहरू रहेकाले समयअनुसार निर्णय हुने बताइन्।

कांग्रेस बागमतीमा घर झगडा

नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद पनि चुलिँदै गएको छ। बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका लागि बुधवार निर्वाचन हुने भएको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले दलको नेतृत्व गुमाएपछि नयाँ नेता चयन गर्न चुनाव हुन लागेको हो।

प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस सांसद कुन्दनराज काफ्लेका अनुसार संसदीय दलको नेताका लागि सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ऋषिराम घिमिरे र जीवन डङ्गोल सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ। निर्वाचनमा लामासँग इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

मङ्गलवार संसदीय दलमा भएको मत परीक्षणमा लामाको पक्षमा १५ मात्र र विपक्षमा २२ मत खसेको थियो। लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरूले इन्द्रबहादुर बानियाँलाई वैकल्पिक नेताका रूपमा अघि सारेका छन्।

२२ सांसद बानियाँको पक्षमा उभिएपछि मुख्यमन्त्री लामामाथि राजीनामाको नैतिक दबाब बढेको छ। तर, लामाले आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन नसकिने दाबी गर्दै, संसदीय दलको नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले भने लामाको मुख्यमन्त्री बन्ने आधार नै संसदीय दलको नेता पद भएको भन्दै, अविश्वास प्रस्ताव पारित भइसकेकाले लामाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे।

ओलीको रवि लक्षित कटाक्ष : “हस्ताक्षर तीन करोड नपुग्ला?”

सहकारी ठगी मुद्दामा आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले अन्याय गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) देशभर हस्ताक्षर अभियानमा जुटेको छ। रास्वपाले काठमाडौँसहित देशका प्रमुख जिल्लामा ऐक्यबद्धता डेस्क स्थापना गरेर अभियान तीव्र बनाएको छ।

पछिल्लो वर्ष कात्तिकमा रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि पोखरासम्म प्रदर्शन गरेको रास्वपा अहिले पुनः त्यसैको पुनरावृत्ति गरिरहेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको भन्दै रास्वपाको आलोचना भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि रास्वपाको अभियानप्रति कटाक्ष गरेका छन्। कैलालीमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले, “लामिछानेमाथि परेका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध नभएर कर्मको फल हो,” भन्दै सरकारलाई दोष दिनु अन्याय भएको बताए।

ओलीले रास्वपाले किर्ते हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर प्रचारबाजी गरिरहेको भन्दै, “अब त तीन करोड हस्ताक्षर पुग्ला कि जस्तो छ!” भनेर व्यङ्ग्य गरे।

उनले संसदमा अवरोध गरी जनताको मुद्दा उठाउने ठाउँलाई अवरुद्ध पार्ने र न्यायालयमाथि समेत दबाब सिर्जना गर्ने रास्वपाको गतिविधिलाई संसद् विरोधी तरिका भनेका छन्।