काठमाडौं – बहालवाला मन्त्रीहरू विभिन्न काण्डहरूमा मुछिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लागेका छन्।

आफ्नै दलभित्र गुटगत चलखेलमा लाग्ने र कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न लागिएको हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने तय गरेका छन्।

सञ्चार, गृह, परराष्ट्र र अर्थमन्त्री बाहेकका अन्य मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको छ। पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता बढ्दै गएपछि भण्डारी निकट मन्त्रीहरूलाई हटाउने तयारी ओलीले थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओली उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई पनि फेरबदल गर्ने तयारीमा छन्।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच बिहीबारको छलफलमा सहमति भए एमाले र कांग्रेस दुवै पार्टीका मन्त्रीहरू फेरबदल हुनेछन्। सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेसँगै ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका हुन्।

यसअघि देउवाले एमालेबाट नियुक्त मन्त्रीहरू फेर्न सकिने तर आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने बताएका थिए। अहिले भने देउवा मन्त्रीहरू बदल्न तयार देखिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको चर्चा चलिरहँदा मन्त्रीहरू भने प्रधानमन्त्रीकै अगाडि मस्त निदाएका छन्। बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, रक्षामन्त्री मानवीर राई र खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी निदाएका देखिए।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निदाएका थिए। मन्त्रीहरू निदाएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेपछि “निन्द्रामा सरकार” भनेर आलोचना भइरहेको छ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री फेर्न संवैधानिक अड्चन

बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया संवैधानिक अड्चनमा अड्किएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ विजयी भए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले राजीनामा नदिने अडान राखेका छन्।

लामा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अन्तर्गत बनेको हो। संसदीय दलको नेता गुमाएको भरमा मुख्यमन्त्री पद त्याग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै लामाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन्।

लामाको तर्कमा संवैधानिक दम भए पनि संसदीय दलको नेता नभएको अवस्थामा उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ। सामान्यतः संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

संविधानले मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने चार आधार तय गरेको छ। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय दलमा होइन, प्रदेश सभा सचिवालयमा ल्याउनुपर्छ। लामाविरुद्ध आएको प्रस्ताव दलभित्र मात्र भएकाले संवैधानिक रूपमा हटाउने प्रक्रिया पूरा भएको मानिँदैन। बानियाँले भने नैतिकताको आधारमा लामा मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस सभापति देउवाका निकट मानिने लामाको प्रभाव कम हुँदै गएको छ भने बानियाँ रक्षात्मक देखिएका छन्। बानियाँले लामा नैतिकता देखाएर प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने तर्क राखेका छन्।

बुधवार भएको निर्वाचनमा बानियाँले लामा नेतृत्वलाई पराजित गर्दै दलको नेता बनेका हुन्। कांग्रेसका ३७ सांसदमध्ये बानियाँले २२ मत प्राप्त गरे भने लामाले १४ मत मात्रै पाए। एक मत बदर भएको थियो।

मुख्यमन्त्री रहेकै अवस्थामा लामाले बुधवार तीन जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे पनि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले यस्तो जटिल अवस्थामा मन्त्री थप्न नहुने बताएपछि शपथ स्थगित गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली र सांसदबीच घोचपेच

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी सांसदबीच तीखो आरोप–प्रत्यारोप भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकार र भ्रष्टाचार पर्यायवाची जस्तै भएको टिप्पणी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दा दोष लगाउने गरिएको टिप्पणी गरे।

सांसद शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न आग्रह गरे।

शर्माले देशको स्थिति यही गतिमा चलिरहे नेपाल अर्को वर्ष ‘ब्ल्याकलिष्ट’ मा पर्ने चेतावनी दिएपछि ओलीले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परे पनि अर्को वर्ष ‘ग्रिन जोन’ मा पुग्ने दाबी गरे।

नेपाल दोस्रो पटक एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सूचकाङ्क सुधारको दाबी गर्दै आलोचकहरूलाई दोषी चस्माले नहेर्न सुझाव दिए।

दलहरूमा आन्तरिक किचलो

प्रमुख दलहरू आन्तरिक विवादमा उल्झिएका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा शेखर कोइरालाले संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिइरहेका छन् भने नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता देखिएको छ।

माओवादी केन्द्रमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्काएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ।

स्थायी समितिको बैठकमा सङ्गठन सुदृढीकरण, समाजवादी मोर्चा सक्रियता र नेताहरूको कार्यविभाजन जस्ता विषयमा प्रस्ताव ल्याइने सापकोटाले बताए।

रास्वपा नेतृत्वमा अन्योल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछाने विना पार्टी सञ्चालनै गर्न नसक्ने देखिएको छ। पार्टी संसदीय दलको बैठक समेत भैरहवा कारागार नजिकै राखिएको छ।

कार्यवाहक सभापति ढिपी अर्यालले मङ्गलवार भैरहवा पुगेर लामिछानेसँग सल्लाह गरेका थिए। उपनिर्वाचन केन्द्रित रास्वपाले रुपन्देही–३ मा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ।

सांसद सन्तोष परियारका अनुसार, भिजिट भिसाको आडमा भएको भ्रष्टाचार र मानव तस्करीलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन सफल भएको दाबी गरिएको छ।

प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार संसद्को चालु अधिवेशनको समीक्षा, कुलिङ अफ पिरियड र संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाहीबारे पनि छलफल भएको छ।

नाउपा विवाद उत्कर्षमा

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी पक्षधर बहुमत केन्द्रीय सदस्यले संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई हटाउने प्रस्ताव पारित गरेका छन्।

रेशमले अदालतमा श्रीमती रञ्जितालाई पार्टी सदस्यसमेत अयोग्य देखाउने जवाफ दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

रेशमले बोलाएको प्रथम राष्ट्रिय भेलाबाट रञ्जितालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। रञ्जिता भने उक्त भेलामा उपस्थित भइनन्। निर्वाचन आयोगले यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।

यसअघि आयोगले रेशमलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो। पछिल्लो समयमा रञ्जिताले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षमा शिव बास्तोला नियुक्त गरेपछि विवाद चुलिएको हो।