काठमाडौँ —नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त पदहरूमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी निष्पक्ष र सम्मानजनक नियुक्तिको माग गरिएको छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारिता, निष्पक्षता, पेसागत निष्ठा र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ। सरुवा प्रक्रियामा समेत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न बारले आग्रह गरेको छ।

विज्ञप्तिमा बारले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि उल्लिखित सरोकारहरू बेवास्ता गर्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने, नेपाल बार एसोसिएसन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ कठोर कार्यक्रम निर्धारण गरी न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण अभियानमा अविचलित रूपमा लाग्नेछ।”

नेपाल बारको भनाइमा, न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो भन्ने विश्वास अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सधैँ स्वतन्त्र, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरूको अविचलित अडान हो। तर पछिल्लो समय न्याय परिषद्ले ल्याएको संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र वरीयतामा अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप गरेको बारको ठहर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “न्याय परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई मनोमानी ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको सर्वविदितै छ।” यस्तो अवस्थाले संविधानको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायले नै संविधानको पालना गर्नेतर्फ उदासीनता देखाएको आरोप समेत लगाइएको छ।

नेपाल बारले विभिन्न राष्ट्रिय सम्मेलन, केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको बैठकमार्फत पटक–पटक न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको असंवैधानिक संशोधन खारेज गर्न माग गर्दै आएको जनाएको छ। “सो संशोधनले न्यायाधीशहरूबीच वरीयता क्रममा अन्यायपूर्ण फेरबदल गरेको छ, जुन सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित समानताको सिद्धान्त विपरीत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल बारले उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने माग पुरानै भए पनि उपेक्षा गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। साथै, २०८२ साउन १८ गते न्याय परिषद् समक्ष आफ्ना धारणा पेस गरिसकेको जानकारी पनि बारले दिएको छ।