काठमाडौं – राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा भएका छलफल, प्रक्रियागत निर्णय र आफूले खेलेको भूमिकाबारे समितिसमक्ष बयान दिएका छन्।

उनका अनुसार २०८२ जेठ २ गते समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, समितिका संयोजक दिलेन्द्र बडू, सदस्य रघुजी पन्तलगायत केही सांसदहरूको सल्लाह र सहयोगमा “अन्तिम मस्यौदा” भनिएको प्रतिवेदन वितरण गरेको थियो। उक्त मस्यौदा प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र मिडियामा समेत वितरण गरिएको थियो।

मस्यौदाको प्रारम्भदेखि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयबाट सुभाष कुमार भट्टराई प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित थिए। समितिका सदस्यहरूले समिति सचिवालयभन्दा कानुन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्ने वातावरण थियो। “यसमा सभापति सहित रघुजी पन्तले पनि मस्यौदा हेर्ने जिम्मा कानुन मन्त्रालयलाई दिन भनिरहनु भएको थियो,” दुराले बयान दिएका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदाका दुवै दफा ठिक छन् भन्ने सङ्केत दिइरहेका थिए। सचिवहरूले कुलिङ अफ पिरियड राख्न नहुने चासो राखिरहे पनि २०८२ जेठ २ मा गृहमन्त्री रमेश लेखकले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड प्रस्ताव सरकारको तर्फबाट स्वीकार गरेपछि समितिले सर्वसम्मतिले त्यसलाई स्वीकार गर्‍यो।

दुराले बताएअनुसार सोही दिनको बैठकमा कानुन मन्त्रालयबाट संशोधनसहितको मस्यौदा प्रतिवेदन प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि २०८२ जेठ ६ गते समितिका सभापति, सामान्य प्रशासन मन्त्री, केही सदस्य र दुई मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी अनौपचारिक बैठक बसे पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुन सकेन। अन्ततः २०८२ जेठ १३ गते सभापतिले हस्ताक्षर गरेपछि उनले सचिवको हैसियतले पनि हस्ताक्षर गरेका हुन्।

दुराका अनुसार उपसमिति र समितिबाट आएका विषयहरूलाई मस्यौदामा मिलाउने काम सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयको हो, र कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएपछि त्यसैमा हस्ताक्षर गर्ने चलन छ। “मैले कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बढी विश्वास गर्न पुगेछु,” उनले भनेका छन्।

उनले प्रतिवेदनको फोटोकपी महासचिवलाई उपलब्ध गराएको र महासचिवले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएको हुन सक्ने बताएका छन्। जेठ २ गते प्रतिवेदन पारित भएपछि वितरण गरिएको थियो। कुलिङ पिरियडबारे महासचिव र मुख्य सचिवबीच संवाद भएको आभास पनि उनले पाएका थिए।

“महासचिवले मलाई भोलिपल्ट ११ बजे सभामुखलाई भेट्ने कार्यक्रम छ, आउनुहोला भनेपछि मैले सभापतिलाई सोधेँ, उहाँले जानु भनेपछि गएको हुँ,” उनले भने। उक्त बैठकमा मुख्य सचिव, कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन सचिवले कुलिङ पिरियड हटाउन सुझाव दिएका थिए, जसको रेकर्डसमेत रहेको दुराले बताए।

उनले उपसमितिले कुलिङ पिरियड राख्न मानेको अवस्था रहेको र विधेयकमा प्रारम्भमा राजपत्राङ्कित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीलाई मात्र उल्लेख गरिएकोमा पछि सबै दर्जालाई समेटिएपछि आफू सशङ्कित भएको समेत उनको बयानमा उल्लेख छ।

दुराले मिति २०८२ असार २९, साउन ६ र साउन ७ गते छानबिन समितिमा उपस्थित भई यही आशयका विषयहरू व्यक्त गरेको बयान दिएका छन्।