काठमाडौं – बागमती प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ। नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ, आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई पदमुक्त गराउन सफल हुँदै, प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसका ३७ र नेकपा एमालेका २७ सांसदको समर्थनसहित सोमबार मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका बानियाँले मङ्गलवार प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद सापकोटा समक्ष शपथ लिए।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीसहित एक जना विनाविभागीय र आठ जना मन्त्रीले पनि शपथ लिए। बानियाँले शपथसँगै नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा १४ मन्त्रालय छन्। तीमध्ये एमालेको भागमा छ मन्त्रालय परेको छ भने कांग्रेसले दुई मन्त्री पठाएको छ। बाँकी छ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री बानियाँ आफैँले राखेका छन्।

प्रदेश प्रमुख सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम मुख्यमन्त्री बानियाँको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषद् गठन तथा कार्यविभाजन गरेका हुन्।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका शिवराज अधिकारीको मन्त्रालय पछि तोकिनेछ भने कृष्णकुमार तामाङले खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

एमालेबाट मन्त्री बनेका किरण थापा मगरले स्वास्थ्य मन्त्रालय, मधुसूदन पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, जयराम थापाले श्रम, रोजगार तथा यातायात, भरतबहादुर केसीले वन तथा वातावरण, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले भौतिक पूर्वाधार विकास, र बिन्दु श्रेष्ठले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। एमालेबाट सरकारमा सहभागी थापा बाहेक सबै नयाँ अनुहारहरू हुन्।

२०–२० महिनाको सत्ता सहमति

यसअघि मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सापकोटाले सोमबार नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए। सोही अनुसार कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रूपमा दाबी पेस गरेका थिए।

बागमती प्रदेशसभामा जम्मा ११० सदस्य छन्, जसमा कांग्रेस र एमालेका ६४ जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री बन्ने क्रममा बानियाँले लामालाई कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पराजित गरेका थिए।

गत शुक्रवार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सहमति जुटेपछि लामाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि बानियाँको लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। बानियाँ मकवानपुरको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (२) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँ ७ महिना २० दिनका लागि मात्र उक्त जिम्मेवारीमा रहनेछन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सहमतिअनुसार बागमती प्रदेशमा २०–२० महिनाको पालो गर्दै दुई पार्टीले मुख्यमन्त्री पद सम्हाल्ने समझदारी भएको हो। सोही अनुसार बानियाँले आगामी चैत ७ गते पद त्याग गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालय नबढ्ने

पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे। संविधानले २२ वटा मन्त्रालय बनाउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि आफूले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउनेतर्फ पहल गर्ने बताएका छन्।

उनले धेरै सांसदहरू मन्त्री हुँदा प्रदेशको गरिमा घट्ने जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले जनताप्रति निष्ठावान् र इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “विगतमा बोल्ने मात्रै धेरै भयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आएको छ,” बानियाँले भने।

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभाबाट प्राप्त सङ्कल्प प्रस्तावका विषयहरूमाथि पहिलो निर्णय गरेका छन्। ती निर्णयमा आर्थिक मितव्ययिता कायम राख्ने, सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र बजेट प्रणालीलाई जनमुखी बनाउने प्राथमिकताहरू छन्।

सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले बानियाँ नेतृत्वको सरकारले पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेसका तीन जना सांसद गोविन्द लम्साल, गीता गुरुङ र माया श्रेष्ठलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

“सभापतिकै अगाडि भएको सहमति हो। उहाँहरूमध्ये तीन जनालाई मन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। सहमति पालना नभए नेतृत्वलाई केन्द्रमै गएर प्रेसर दिन्छौँ,” लामाले चेतावनी दिए।

उनले प्रदेश प्रमुखलाई ‘बिरामी बनाएर’ खेल रचिएको आरोप लगाउँदै, सहमति कार्यान्वयन नभए मुख्यमन्त्री बानियाँलाई नै सङ्कट आउने दाबी गरे।