काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ को प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहितका नौ राजनीतिक दलले संयुक्त विरोध जनाउने निर्णय गरेका छन्।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटै धारमा उभिएका हुन्।

आयोगले तयार गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यविधि’ अन्तर्गत दलहरूको मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न सूचक र अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा सङ्गठनात्मक संरचनाका लागि ८, आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२, तथा दलको जिम्मेवारीका लागि १५ अंकभार प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १० अङ्क, कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षका लागि २० अङ्क, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५ अङ्क, तथा अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० अङ्क तोकिएको छ।

स्वमूल्याङ्कनका क्रममा आयोगले दलहरूले विधान र कानुनको पालना गरे–नगरेको विस्तृत रूपमा हेर्नेछ। यसअन्तर्गत दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समितिहरूको गठन, प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने पदाधिकारीको आवधिक निर्वाचन, र संसदीय दल गठनको अवस्थाजस्ता विषयहरू मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछन्।

आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ सदस्यताको अद्यावधिक विवरण र नियमित बैठकहरूलाई मूल्याङ्कन गरिनेछ भने आर्थिक पारदर्शीताका लागि दलको छुट्टै कोष, बैङ्क खाता सञ्चालन, २५ हजार रुपैयाँभन्दा माथिको सहयोग बैङ्किङ प्रणालीबाट लिए–नलिए र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको चन्दामा स्रोत खुलाएको वा नखुलाएको जस्ता पक्षहरू जाँच गरिनेछ।

पदाधिकारीका लागि तोकिएको योग्यता र वेबसाइटमार्फत दलका विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयसमेत मूल्याङ्कनमा समावेश हुने आयोगले जनाएको छ। सबै सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरी कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइने आयोगको भनाइ छ।

विपक्षी नौ दलले भने आयोगको यही कार्यविधिको विरोध गर्दै यसलाई संविधान विपरीत भनेका छन्।

बैठकपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले आयोगले पठाएको कार्यविधिमा लिखित असहमति जनाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बाहेकका दललाई लक्षित गरी गरिएको तयारी संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।

आयोगले बिहीबारसम्म सुझाव दिन आह्वान गर्दै पठाएको कार्यविधिको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरू संयुक्त छलफलमा जुटेका हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले दुई पार्टी प्रणालीतर्फ लैजान आयोगले मतियारको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको आरोप लगाए।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले पनि सो कार्यविधि ल्याउनै नमिल्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

एमसिसीमा प्रचण्डको ‘फेस सेभिङ’

यसैबीच माओवादी घटक दलहरूले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लाई पुनः विवादमा तानेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमसिसीको सन्दर्भमा बोलेका छन्।

उनले कांग्रेस र एमाले एउटै ठाउँमा उभिएपछि आफूले एमसिसी रोक्न नसकेको स्पष्ट पारे। संसदबाट पारित हुने अवस्थामा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्दा कुरा नमिलेपछि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ मार्फत फेस सेभिङ गरेको बताएका छन्।

प्रचण्डले एसपीपी र आइपीएस जस्ता परियोजनामा समेत कांग्रेस र एमाले दुवैले सैद्धान्तिक सहमति दिएको दाबी गर्दै, शेरबहादुर देउवाभन्दा केपी ओली अमेरिकासँग झन् नतमस्तक देखिएको आरोप पनि लगाए।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताको तयारी गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यही साउन ३० गते एमसिसी विरुद्ध देशका प्रमुख सहरहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ।

नेकपा (विप्लव समूह) को एमसिसी सरोकार समितिका संयोजक भरत सीले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमसिसी विरुद्ध नेकपासँगै स्वाभिमानी नेपाली जनता आन्दोलनरत रहेको जनाएका छन्।

‘परिमार्जनबिना जबरजस्ती पुनः एमसिसी लाद्नु घातक छ। एमसिसी विरुद्धको न्यायोचित, देशभक्तिपूर्ण जनसङ्घर्ष अघि बढाउन र सफल पार्न सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट, समाजवादी र गणतन्त्रवादी शक्तिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।