काठमाडौं — निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको “राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२” विरुद्ध विपक्षी ११ दलहरूले संयुक्त रूपमा सुझाव पेस गरेका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका विपक्षी दलहरूको बुधवार साँझ बसेको बैठकको निष्कर्षका आधारमा बिहीबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा संयुक्त रूपमा लिखित सुझाव बुझाइएको हो।

दलहरूले आयोगलाई सङ्घीय संसद्को अधिकार क्षेत्रको सम्मान गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्यमा हस्तक्षेप नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले संविधानविपरीत राज्यका संयन्त्रमार्फत राजनीतिक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई सफल हुन नदिने स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले केही साता अघि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा “राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२” को प्रस्तावनामा दलीय मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने अधिकार आयोगले लिने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगको भनाइमा यो कार्यविधिले पारदर्शिता र जबाफदेहितामा योगदान पुर्‍याउनेछ।

तर विपक्षी दलहरूको ठहरमा आयोगको यो प्रयासले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर दलहरूको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष कुण्ठित गर्ने खतरा उत्पन्न गरेको छ।

दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ लाई आधार मानेर मस्यौदा तयार गरिएको भए पनि, सो दफाले निर्देशन र कार्यान्वयनका लागि मात्र कार्यविधि बनाउन सकिने स्पष्ट प्रावधान भएको तर्क गरेका छन्। आयोगले यस सीमाभन्दा बाहिर गएर ऐनजस्तै व्यवस्था प्रस्तुत गरेको भन्दै उनीहरूले यसलाई सङ्घीय संसद्को अधिकारमाथिको अतिक्रमण भनेका छन्।

दलहरूको भनाइमा, यो कार्यविधि प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्त विपरीत रहेको छ। आयोगले आफ्नो अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरी छुट्टै प्रशासनिक समिति निर्माण गर्ने, राज्यको कोष खर्च गर्ने र दलहरूको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको उनीहरूको आरोप छ।

मस्यौदामा समावेश गरिएका २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूची राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न डिजाइन गरिएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ। उनीहरूले दलीय मूल्याङ्कन जनताबाट निर्वाचनमार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्ने अभ्यास अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

दलहरूको दाबी अनुसार, मस्यौदाले संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र दलहरूको आन्तरिक संरचना माथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई कार्यविधिको मस्यौदालाई तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यो कार्यविधिले संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसैले कार्यविधि अघि बढाए थप राजनीतिक तथा कानुनी सङ्घर्षमा जानुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र आम जनता पार्टीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर यो जानकारी दिएका हुन्। यी दलहरूका शीर्ष नेताहरूको तर्फबाट बिहीबार आयोगमा लिखित रूपमा सुझाव पेस गरिएको थियो।

एमालेले पनि बुझायो सुझाव

निर्वाचन आयोगकी प्रवक्ता निता पोखरेल अर्यालले बिहीबार बिहान नेकपा एमालेले पनि आफ्ना सुझाव आयोगमा बुझाएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार आयोगले इमेलमार्फत अन्य दलहरूबाट सुझाव मागेको थियो र के–के सुझाव आएका छन् भन्नेबारे अध्ययन बाँकी छ।

उनले भनिन्, “सुझाव दिने बिहीबार नै अन्तिम म्याद भएकाले आजसम्म आएका सबै सुझावको समग्र अध्ययन गरेर मात्रै कार्यविधिको भविष्य तय गरिनेछ।”

निर्वाचन आयोगले साउन ८ गते कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझावको लागि सात दिनको समय दिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले ल्याएको यो कार्यविधि विपक्षी दलहरूको साझा असहमतिको केन्द्र बनेको छ। संविधानको मर्म र संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गर्दै उनीहरूले यसलाई स्विकार्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।