रुपन्देही — सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा निलम्बित सांसद रवि लामिछाने अन्ततः आरोप स्विकार्दै अपचलन गरिएको बिगो रकम तिर्न तयार भएका छन्।
राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै लामो समयसम्म दोष अस्वीकार गर्दै आएका लामिछानेले अदालतमा आफूलाई थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका छन्। उनले बिगो बराबरको सम्पूर्ण रकम बैङ्क ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर छुट पाउन चाहेका हुन्।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। त्यसअनुसार लामिछानेले आफूमाथि निर्धारण गरिएको सम्पूर्ण बिगो बराबरको रकम बैङ्कमा धरौटी राखी रिहा हुन माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार लामिछानेको धरौटी निवेदन केही दिनअघि नै दर्ता भइसकेको छ। यद्यपि, सो निवेदनमा हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन। इजलास बसेपछि मात्र न्यायाधीशले आदेश दिने पौडेलले जानकारी दिए।
लामिछानेले यसअघि कारागार सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए, जुन स्वीकृत नभएकाले अहिले थुनामुक्तको बाटो रोजेका हुन्।
२०८१ चैत २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेपछि लामिछाने काठमाडौँस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए। भोलिपल्ट उनी बुटवल लगिएका थिए। यद्यपि, उनलाई दुई दिनपछि मात्र रुपन्देही कारागार चलान गरिएको थियो।
सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लगानी गरी अपचलन गरिएको अदालतले पुष्टि गरेपछि पनि लामिछानेले ‘राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको’ आरोप लगाउँदै सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्ति सडकमा उतारेका थिए।
तर, कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै उनी अब आरोप स्वीकार गरेर रकम तिर्ने र जेलमुक्त हुने बाटोमा लागेका छन्। अब अदालतको आदेशपछि मात्रै लामिछानेको थुनामुक्तको अवस्था स्पष्ट हुनेछ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
