काठमाडौं — नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको पूर्ण सुनुवाइका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २७ साउनको पेशी तोकेको छ।

अदालतले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, विवरण र साक्षी बकपत्र सकिएको भन्दै अबदेखि निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको हो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार अदालतले अन्तिम पटक १७ जना साक्षीको बकपत्र लिने आदेश दिएको थियो। तर, त्यसमा ६ जना मात्र अदालतमा उपस्थित भए। बाँकी साक्षीहरू अनुपस्थित भए। अब भने साक्षी बकपत्र प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गिएपछि मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको हो।

यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले १० जेठ २०८० मा ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराध अन्तर्गत ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने योजनासँग सम्बन्धित यो प्रकरण १२ चैत २०८० मा सार्वजनिक भएको थियो। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयस्तरसम्मको संलग्नता देखिएपछि पूर्वगृहमन्त्रीदेखि शीर्ष प्रशासनिक अधिकारीहरू पक्राउमा परे।

गजेन्द्र बुढाथोकीले दिएको जाहेरीका आधारमा यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अन्य प्रतिवादीहरूमा सन्दीप रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, रामशरण के.सी., सन्देश शर्मा, टङ्क कुमार गुरुङ, मोहन राज राई, निरञ्जन कुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, राजेश अर्याल, बिनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, दीपा हुमागाईं, शमशेर मियाँ, लक्ष्मी महर्जन, निरज राई, सानु भण्डारी, नरेन्द्र के.सी., अशोक पोखरेल, गोविन्द कुमार चौधरी, धिरेन राई, प्रतिक थापा, र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत छन्।

दावाफुरी शेर्पाले ९ वैशाख २०८१ मा दिएको अर्को जाहेरीका आधारमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका स्वकीय सचिव रहिसकेका केशव दुलालसहित पाँच जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दायर गरिएको थियो। यस्तै, शरणार्थी प्रकरणमै संलग्न रहेको ठहर गरिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्याइएपछि २९ साउन २०८१ मा थप अर्को मुद्दा दायर गरिएको हो।

अदालतले यी पूरक दुई वटा मुद्दालाई मूल मुद्दासँगै लगाउमा राख्दै एकीकृत रूपमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दुई वर्षदेखि लम्बिँदै आएको यो मुद्दा अब निष्कर्षमा पुग्ने चरणमा पुगेको सरकारी वकिलको कार्यालयको भनाइ छ।