काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको प्रति असन्तोष प्रकट गरेको छ। शुक्रवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले संविधानको मर्मअनुसार न्यायपालिकामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु चिन्ताजनक भएको बताएको छ।

साउन २२ गते न्याय परिषद्को बैठकबाट सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको सूचीमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै बारले संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी राज्य निर्माणको भावना उपेक्षा गरेको स्पष्ट पारेको छ।

“न्यायपालिकामा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा यस्तो नियुक्तिले न्याय प्रणालीप्रति आम जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,” नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को निर्णयमा बारजस्तो महत्त्वपूर्ण साझेदारको सरोकार र सल्लाह बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक भएको जनाएको छ। “न्याय परिषद्को यो कार्य सहकार्य र पारदर्शिताको सिद्धान्त विपरीत छ। यस्ता अभ्यासले स्वेच्छाचारितालाई प्रोत्साहन गर्छ,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बारले पछिल्ला न्यायिक सुधारको प्रतिवेदनहरूलाई ‘आलङ्कारिक दस्ताबेज’ भन्दै कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्ष उदासीन रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ।

“न्यायाधीशको पद योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रदान गरिनुपर्ने हो,” प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर सुधारका नाममा अनेक प्रतिवेदन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कुनै गम्भीरता देखिँदैन।”

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी विभेदकारी र संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, नियुक्तिका लागि पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमान गर्न सकिने मापदण्ड बनाइनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।

बारले चेतावनी दिएको छ–“संशोधित नियमावली खारेज नगरी र समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन नगरेसम्म न्याय परिषद्बाट हुने कुनै पनि नियुक्तिलाई नेपाल बार एसोसिएसनले स्वागत गर्दैन।”

उच्च अदालतमा २७ न्यायाधीश सिफारिस

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले २७ जनालाई उच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर र सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलसहितको नाम सिफारिसमा परेको छ। सिफारिस सूचीमा बुढामगरको नाम पहिलो नम्बरमा रहेको छ। उनलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा पदस्थापन हुने गरी सिफारिस गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी, उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दिपायलमा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सिफारिस गरिएको छ।

२७ जनाको सिफारिसमा जम्मा दुई जना महिला न्यायाधीश परेका छन्। शर्मिला थापालाई उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा र निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका लागि नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ।