काठमाडौं — अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था र त्यसकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

अधिवक्ता अनिल आचार्य, ‘कानुन खबर’का प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल, र ‘बिड मिडिया’का अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित “नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२” मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग गरिएको छ।

रिटमा भनिएको छ कि संशोधित दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सीमित गरेको छ, जसले संविधानको धारा १७(२)(क) र १९ मा प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण गर्छ।

निवेदकहरूले संशोधनकै आधारमा सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते जारी गरेको पत्रद्वारा अनलाइन पत्रिका दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगित गर्ने निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिट अनुसार, सो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता मात्र होइन, व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारी, र जनतालाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत प्रभावित गरेको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकहरूले अदालतसँग तत्काल परमादेश जारी गरी दफा ७(ख) खारेज गर्न, अनलाइन दर्ता स्थगनको निर्णय बदर गर्न, र अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरणको पूर्ववत् व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिन माग गरेका छन्। यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि २०८२ साउन २७ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासङ्घले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विद्यमान संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको व्यवस्था संविधानको प्रावधान र सङ्घीय शासन प्रणाली विपरीत रहेको महासङ्घको ठहर छ।

महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो व्यवस्थालाई पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने एकतन्त्रीय पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा लिन सकिने उल्लेख छ।

महासङ्घका अनुसार, सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल र परामर्शमा नीति निर्माण गर्ने लोकतान्त्रिक संस्कार विपरीत सरकार र सङ्घीय संसद्को मिलेमतोमा ल्याइएको नयाँ प्रावधान आपत्तिजनक, अस्पष्ट र अव्यवहारिक छ। दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अवस्था के हुने, नवीकरण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने अन्योलका बीच सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता र नवीकरण कार्य स्थगन गर्नुले थप सन्देह पैदा गरेको महासङ्घको आरोप छ।

अहिलेको डिजिटल युगमा पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने कतिपय देशको अभ्यास र आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा नै सबै सञ्चारमाध्यम पालिकामा दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सरकारले पछिल्लो कदम उल्टो बाटोमा हिँडेको अर्थमा लिन सकिने महासङ्घले जनाएको छ।

सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी विषय विभागीय मन्त्रालय वा मातहत निकायसँग सम्बन्धित हुने भएकाले मन्त्रालयको उदासीनता आपत्तिजनक रहेको समेत महासचिव दाहालले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासङ्घले दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण र नयाँ दर्ताबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न र अन्योल हटाई सञ्चारमाध्यम सहज सञ्चालनको व्यवस्था मिलाई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरेको छ। अन्यथा आवश्यक परामर्शपछि आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

यो पनि : सरकारको नियत मिडिया नियन्त्रणतर्फ?