रुपन्देही – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सोमबार जिल्ला अदालतमा भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।

यससँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न नपाउने भएका छन्। अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुसार, लामिछानेले तिर्नुपर्ने बिगो यकिन हुन नसकेको र मुद्दामा थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थाका कारण आदेश आएको हो।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने २०८१ चैत २५ देखि रुपन्देही कारागारमा छन्। साउन १९ गते उनले आफ्नो भागको ठगी रकम बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैङ्क जमानत बुझाएर रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले उनको माग अस्वीकार गरेको हो।

लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता डा. नारायणदत्त कंडेल, राजेन्द्र थापा र महेन्द्र पाण्डेले बहस गरेका थिए भने विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट सह-न्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेल र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय हिरालाल भोलन तथा दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए।

अदालतको आदेशअनुसार, लामिछानेले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रु. १० करोड ९९ लाख ३६ हजार गैरकानूनी रूपमा प्रयोग गरी सहकारी ऐन, २०७४ को विभिन्न दफामा निषेधित कार्य गरेको अभियोग लागेको छ। अभियोगपत्रमा सो रकमलाई बिगो कायम गरी सहकारी ऐनको दफा १२४(१०)(घ)(५०) बमोजिम सजाय र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार थप सजाय माग गरिएको छ।

यसअघि जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते लामिछानेलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि रु. १ करोड नगद धरौटी वा बैङ्क ग्यारेन्टीको आदेश दिएको थियो। तर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गरी लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि २०८२ वैशाख ९ गते सदर गरेको हो।

अदालतले दफा ६८ बमोजिमको व्यवस्था हेर्दा, यसअघि नै सो दफा अन्तर्गतको धरौटी आदेश तहगत अदालत र सर्वोच्च दुवैबाट बदर भइसकेको हुँदा पुनः सोही आधारमा निवेदन दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ।

दफा ७१ अनुसार पनि थुनामा रहेका अभियुक्तलाई मात्र अवस्था अनुसार छाड्ने आदेश दिन सकिने भए पनि लामिछानेको हकमा बिगो रकम यकिन नभएको, साक्षी बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको र मुद्दामा अझै थप प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया जारी रहेको कारण देखाइएको छ।

अन्ततः अदालतले लामिछानेले पेस गरेको रु. २ करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैङ्क ग्यारेन्टीसहितको तारेखमा रिहा गर्ने माग अस्वीकार गर्दै, थुनामा राखेर मुद्दाको छिटो छरितो निरूपण गर्न आदेश दिएको हो।

कारागार अनुगमन

मानवीयताको ख्याल नगरिएको भन्दै लामिछानेको थुनाबारे सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। कारागारमा सुविधा र बसाइ व्यवस्थापन उचित नभएको खबर सार्वजनिक भएपछि सोमबार मानवअधिकार आयोगको टोलीले भैरहवा कारागारको अनुगमन गरेको छ।

अनुगमनका क्रममा सभापति लामिछानेलाई राखिएको कोठामा आधारभूत सुविधाहरू नरहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाले लामिछानेलाई छुट्टै कोठामा राखिए पनि झ्यालमा प्लाइउड ठोकिएको, पर्याप्त उज्यालो र हावा नपाइएको तथ्य भेटिएको बताइन्।

सुरक्षाका कारण झ्याल थुनिएको जवाफ पाएको उल्लेख गर्दै उनले अनुगमनपछि कारागार प्रशासनलाई झ्यालमा ठोकिएको काठ हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार, अदालतले स्थानान्तरणका लागि आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। “२५० जनाको क्षमताको जिल्ला कारागारमा ६५० जना राखिएको रहेछ। अरु बन्दीहरूको हालत पनि उस्तै देखियो,” थापाले भनिन्।

इन्सेककी प्रतिनिधि रिमा बिसीले लामिछानेको कोठामा रेडियो राखिएको तर पत्रपत्रिका पढ्न नपाएको पाइएको बताइन्।

रविलाई थुनामै राख्ने आदेश आज पनि अदालतबाट आएपछि उनकी पत्नी निकिता पौडेलले आफू न थाकेको र न हारेको बताउँदै सरकारको प्रतिशोधविरुद्ध निरन्तर लडिरहने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले श्रीमानले न्याय नपाएसम्म सरकारले साँधेको प्रतिशोध र गरेको अन्यायविरुद्ध लडिरहने अठोट व्यक्त गरेकी छिन्।

रविसँगको तस्बिरसहित उनले लेखेकी छिन्, “म थाकेकी छैन, हारेकी छैन। संविधानले दिएको हरेक अधिकारमा टेकेर लड्छु। यो सरकार, उसले साँधेको प्रतिशोध र गरेको अन्यायविरुद्ध निरन्तर लड्छु। मेरो श्रीमानले न्याय नपाएसम्म लडिरहन्छु।”