काठमाडौं — प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको कारागार बसाइका क्रममा अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

मङ्गलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका हुन्।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लामिछानेको जेल सरुवाको आग्रहलाई राज्यले अस्वीकार गर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। उनले रुपन्देही कारागारमा मानवअधिकार आयोगको टोलीले गरेको अनुगमनको विषय सदनमा उठाउँदै, कारागारभित्र न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागारहरू मानवअधिकारमैत्री नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। रुपन्देही र कैलाली कारागारको अनुगमनपछि आयोगले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवस्थापनमा तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई भनेकाे छ।

आयोगको भनाइमा, रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेलाई राखिएको रुपन्देही कारागारको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गरिएकोले हावा पास हुन नसकेको, उनलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको र स्वास्थ्यको दृष्टिले कोठा अनुपयुक्त पाइएको छ। अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको आयोगले जनाएको छ।

यस्तै, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनु पर्नेहरू वञ्चित भएको, जेलमा सर्प छिर्ने गरेको र आधारभूत आवश्यकताका लागि पर्याप्त बजेट नभएको समस्या देखिएकाे आयोगले जनाएकाे छ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गरेका रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षण गर्ने सरकारले मुलुक र लोकतन्त्रलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने आरोप लगाए। उनले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन अघि बढाउदा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अप्ठ्यारो पर्ने भय भएको जिकिर गरे।

लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको भन्दै रास्वपाले गरिरहेको हस्ताक्षर अभियानप्रति सत्तारूढ एमालेले भने आपत्ति जनाएको छ। एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले रविले अपराध स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्नु अदालतको अवहेलना भएको दाबी गरे। जमानतमा छुट्न पाउने सर्तका रूपमा बिगो तिर्ने सहमतिलाई नै अपराधको स्वीकारोक्ति भएको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले भने, भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने रास्वपाले नै सभापतिको रूपमा विदेशमा गएर अर्कै देशको नागरिकता लिएको विषय संसद्मा उठाउनु स्वाभाविक नभएको टिप्पणी गरिन्।

रामहरि खतिवडाको राजीनामा

‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गर्दै आएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अन्ततः राजीनामा दिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ‘जिम्मेवारी बोध’ गर्दै राजीनामा दिएको घोषणा गरे।

जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले खतिवडालाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेपछि उनले त्यही दिन गाडी फिर्ता गरेका थिए। तर समितिले आफूलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर नगरेको दाबी गर्दै खतिवडाले “नखाएको विष नलाग्ने” टिप्पणी गरे। प्रतिवेदनमा ‘जिम्मेवारी’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ।

खतिवडाले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू गर्नुपर्नेमा अडिग रहेको बताउँदै, प्रतिवेदनमा त्रुटि भए पनि त्यो आफ्नो मात्र कमजोरी नभएको र आफू कुटिल राजनीतिको सिकार भएको आरोप लगाए।

उनले त्रुटि थाहा पाए लगत्तै सभामुखलाई जानकारी गराएको र संसद्को पनि यसमा त्रुटि रहेको दाबी गरे। संसदीय छानबिन समितिले पनि आफूलाई प्रत्यक्ष दोषी ठहर नगरेको उनको भनाइ छ। अब राज्य व्यवस्था समितिले नयाँ सभापति चयन गर्नेछ।

बागमती प्रदेशमा इन्द्र बानियाँलाई राहत

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको पद जोगिएको छ। आफ्नै पार्टीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामालाई हटाएर नियुक्त भएका बानियाँलाई मङ्गलवार बेलुकी बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त भएको हो।

सभामुख भुवनकुमार पाठकका अनुसार, ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६३ मत बानियाँको पक्षमा, २२ मत विपक्षमा पर्‍यो। कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सदस्यले बानियाँलाई समर्थन गरे भने नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे।

बानियाँ साउन १९ गते बागमती प्रदेशको छैटौँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले बहादुर सिंह लामामाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी राजीनामा दिन बाध्य पारेका थिए। तर, लामाले राजीनामा दिनुअघि मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने सहमति गरेका तीन जनालाई बानियाँले नसमेट्दा असन्तुष्टि बढेको थियो। लामा पक्षका १४ सांसदले विश्वासको मत नदिने अडान लिएका थिए।

अन्ततः पार्टी सभापति देउवाको ठाडो निर्देशनपछि काठमाडौँमा रहेका असन्तुष्ट सांसदहरू हेटौँडा पुगे र बानियाँको पक्षमा मत दिए। सहमति अनुसार, बानियाँले आगामी चैत ७ गते एमालेसँगको सत्ता–साझेदारी सम्झौताअनुसार पद छोड्नेछन्।

छोटो कार्यकाल पाएका मुख्यमन्त्री बानियाँले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सहमति, सहकार्य र एकतालाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।