काठमाडौं – भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् अवरोध तीन महिनादेखि हट्न नसकिरहेको बेला विमानस्थलमा नयाँ अनियमितताको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूकै मिलेमतोमा यात्रुहरू मारमा परेको खुलासा गरेका हुन्।

उनका अनुसार भिजिट भिसामार्फत विदेश जान चाहने यात्रुलाई बोर्डिङ पास दिनुअघि नै बार्गेनिङ गर्ने, साथै सिट क्षमताभन्दा बढी टिकट बिक्री गर्ने (ओभरबुकिङ) गरेको भेटिएको छ।

वायुसेवा कम्पनीहरूले विभागसँगको छलफलमा सिट क्षमताभन्दा २० प्रतिशतसम्म ओभरबुकिङ गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले भिजिट भिसाका यात्रु फर्काइए सिट खाली भएमा त्यसमा नयाँ यात्रु पठाउने उद्देश्यले यस्तो गरेको दाबी गरेका छन्।

महानिर्देशक तिवारीले विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा वैध राहदानी, भिसा, दुईतर्फी हवाई टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्तसँग बस्ने प्रमाण, डलर सटही र आवश्यक कागजात पूरा गर्न आग्रह गरे।

उनले यसअघि नै वायुसेवाहरूलाई ओभरबुकिङ नगर्न पत्राचार गरिएको जानकारी दिँदै भने, “अब तोकिएको कागजात र प्रक्रिया पूरा गरे जो–कोही नागरिकलाई नरोक्ने नीति लिइएको छ।”

यात्रुलाई दलाल वा विचौलियाको प्रलोभनमा नपरी कानूनी बाटोबाट मात्र विदेश जान र अध्यागमन प्रक्रियामा रकम मागिए तुरुन्त विभाग, प्रहरी वा अख्तियारलाई जानकारी दिन उनले अपिल गरे।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईसहित तीन जनामाथि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ। तर, अख्तियारको छानबिन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै संसद् अवरोध भइरहेका छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक मुछिएको आरोप पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘ढुंगा खोज्दा देउता भेटिएको’ जस्तो अवसरका रुपमा लिएको छ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नै सभापति रवि लामिछानेलाई तत्काल गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै विगतमा प्रतिपक्षबाट चर्को आलोचना गरेका लेखक अहिले गृहमन्त्री भएका बेला भिजिट भिसा विवादमा मुछिएपछि रास्वपाले यसलाई बदला लिने ठुलो अवसरका रूपमा लिएको हो।

सुरुमा रास्वपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि साथ दिएको थियो। जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै सदन चल्न दिएनन्।

तर, जेठ ३० गते सत्तारुढ दलसँग दुईबुँदे सहमति गरेर माओवादी पछि हटेपछि संसद्मा विपक्षी दुई चिरा भए। त्यसयता रास्वपा एक्लिएको अवस्थामा राप्रपाले साथ दिँदै संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि रास्वपा–राप्रपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै उच्चस्तरीय छानबिनको माग दोर्होयाइरहेका छन्। सुरुमा संसद्भित्रै नाराबाजी र वेल घेराउमा सीमित विपक्षी सांसदहरू पछिल्ला दिनमा बैठक बहिष्कार गरेर विरोध जनाइरहेका छन्।

तर शक्तिशाली दुई तिहाइ सरकारसँग संसद्मा कमजोर विपक्षी दलको अवरोधले खासै प्रभाव नपारेको देखिन्छ। सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षीको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै कार्यसूची निरन्तर अघि बढाइरहेका छन्।

सत्तापक्षले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने विपक्षीको मागलाई पनि बेवास्ता गरेको छ। बरु उल्टै, विपक्षी दलहरू निःशर्त संसद्मा फर्किनुपर्ने धारणा सत्तापक्षले राखेको छ।

भदौ ४, ५ र ६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा–राप्रपाको भूमिकाले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने वा संवादमार्फत निकास खोज्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। विपक्षी दलहरूले उच्चस्तरीय छानबिनको माग छाड्ने कि सरकार–सभामुखको पहलमा सहमति गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।