काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्षमा सहकारी सम्बन्धी ८२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

सहकारी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूसमेत कानुनी दायरामा आएका छन्। मुलुकभरबाट सहकारी मुद्दामा पुरुष तथा महिला गरी ४५ जना पक्राउ परेका छन्।

सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देही कारागारबाट शनिवार मात्र ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ।

ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा आइतबार मात्रै आठ जनाविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा ठगी, लिखत सम्बन्धी कसुर, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, सङ्गठित अपराध र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दा दायर गरिएका आठ जनामध्ये तीन जना ज्योतिबहादुर भण्डारी, उनका सहयोगी सुवास खत्री र सुरेश अधिकारी पक्राउ परेका छन् भने बाँकी पाँच जना ज्योति गुरुङ, कुम्भराज गुरुङ, विजयकुमार राई, प्रदीप भन्ने प्रितम अधिकारी र अर्जुन अराम फरार छन्।

ज्योति गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी भए पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा धनराज गुरुङको संलग्नता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

मुलुकभरका अदालत र अर्धन्यायिक निकायबाट कैद र जरिवाना सजाय पाएका तर फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८१/८२) मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल भएको तथ्याङ्क मन्त्री लेखकको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल प्रहरीले मुलुकभरबाट कुल १४ हजार ७६४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो। तर, गत आर्थिक वर्षमा गृह प्रशासनको सक्रियताका कारण २४ हजार ३८२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६५.०८ प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने ११ हजार ९०२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ भएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक विनोद घिमिरेले जानकारी दिए।

गत आर्थिक वर्षमा अपराध अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय सक्रिय रहँदा परिणाम उत्कृष्ट आएको देखिएको छ।

गृहमन्त्री लेखकको कार्यकालको पहिलो वर्षमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले सबैभन्दा बढी ६ हजार ३७५ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको छ।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेश प्रहरीले ३ हजार ४८९, मधेस प्रदेश प्रहरीले ५ हजार ७१२, बाग्मती प्रदेश प्रहरीले १ हजार ७०३, गण्डकी प्रदेश प्रहरीले १ हजार ४९१, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीले ३ हजार ९९६, कर्णाली प्रदेश प्रहरीले ५५६, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले ९२८ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १३२ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना रकम समेत असुल गरिएको छ।

जिल्ला स्तरमा फैसला कार्यान्वयनमा हेर्दा काठमाडौं प्रहरी परिसर अग्रस्थानमा छ। जनघनत्व बढी भएको राजधानी काठमाडौँमा हरेक दिन ठुला तथा साना अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएको प्रहरीले काठमाडौँबाट मात्रै ५ हजार ५८५ जना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएको छ।

उपलब्धि शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित छैन। जनशक्ति अभाव र सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरले गत आर्थिक वर्षमा देशभरमै सबैभन्दा बढी फरार अभियुक्त पक्राउ गरेर रेकर्ड कायम गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा परिसरले १ हजार ६७ जना फरार अभियुक्त पक्राउ गरेको थियो भने अहिले सङ्ख्या बढेर ५ हजार ५८५ पुगेको गृहमन्त्री लेखकको निजी सचिवालयले जनाएको छ।