काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सङ्घ संस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राय–सुझावका लागि ढाँचा सहित सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालको सामाजिक सेवा तथा विकास क्षेत्रमा सक्रिय सङ्घ–संस्थाको भूमिकालाई सामाजिक विकासको प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण गर्दै संस्थागत सङ्गठन, विकास र कार्य सञ्चालनमा सुशासन कायम राख्न, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक भएको भन्दै विधेयक अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कानुनी र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न विधेयक अघि बढाएका छन्। सो क्रममा मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको सङ्घ–संस्था सम्बन्धी विधेयकमा राय सुझावका लागि १५ दिनको समयावधि राखिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा सङ्घ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा ५० को उपधारा (३) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्रोत–साधनको अधिकतम परिचालनमार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। धारा ५६ अनुसार राज्य संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

गृह मन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालका अनुसार प्रस्तुत विधेयकमा सङ्घ–संस्थाको पारदर्शिता, नियमन, अनुगमन, लेखापरीक्षण, पदाधिकारी व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनको पारदर्शितासहितका विषय समेटिएका छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सात वटै प्रदेश सरकार, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नगरपालिका र गाउँपालिका महासङ्घलगायत सम्बन्धित निकायलाई ढाँचा पठाइसकेको छ। राय/परामर्श सङ्कलनपछि सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइने र आगामी फागुनसम्म सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विधेयकको मस्यौदा ‘विधायन ऐन २०८१’ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको हो। यसैअनुसार विधेयकको कारण र त्यसले पार्ने सम्भावित प्रभावबारे राय–सुझाव सङ्कलन गर्न प्रकाशन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रिजालका अनुसार विधेयक कार्यान्वयन भएपछि दिगो विकासका लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज प्रवर्द्धन हुने, सबै तहमा प्रभावकारी, जबाफदेही र समावेशी संस्था स्थापना हुने र सङ्घ–संस्थाको क्रियाकलाप थप व्यवस्थित र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ विधेयकअनुसार सङ्घ–संस्था स्थानीय तहदेखि जिल्ला, प्रदेश हुँदै सङ्घीय पञ्जीकरण अधिकृतमा दर्ता गर्न सकिने र त्यही अधिकृतले नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले दर्ता प्रक्रिया सहज हुने, अभिलेख एकीकृत राखिने र कार्यसञ्चालन थप व्यवस्थित हुने गृह मन्त्रालयको भनाइ छ।

“हाल विद्यमान संस्था दर्ता ऐन २०३४ ले संस्था दर्तालाई मात्र प्राथमिकता दिएको छ भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ का प्रावधान समेत एकीकृत विधेयकबाट कार्यान्वयन हुनेछन्,” सहसचिव रिजालले बताए। उनका अनुसार संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र कानुन विपरीतका गतिविधि भएमा सजायका प्रावधान समेत समसामयिक ढङ्गले परिमार्जन गरिएको छ।

उनले थपे, “यस विधेयकले समाज कल्याण क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै एकरूपता कायम गर्नेछ।” सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट पारिएकाले व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढ्ने र सङ्घ–संस्थाको भूमिका व्यवस्थित, उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्दै सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ।

रिजालका अनुसार विशेष गरी मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि सङ्घ संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निर्क्योल गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत विधेयक तयार गरिएको हो। यसका लागि प्रचलित ‘राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८’, ‘संस्था दर्ता ऐन २०३४’ र ‘समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९’ का व्यवस्थालाई समेटी, समयसापेक्ष थप प्रावधान समेत राखिएको छ।