काठमाडौं – भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घाँटीमा सत्तारूढ दलहरूले तरबार झुन्ड्याउने खेल सुरु गरेका छन्।

रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकमाथि लगाएको आरोपलाई उल्ट्याउँदै सत्तारूढ दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले अब रास्वपामै प्रहार गरेका छन्।

रास्वपाबाट उपसभामुख बनेकी इन्दिरा राना मगरलाई पदमुक्त गराउन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेर सरकारले प्रतिपक्षी स्वरलाई दबाउने खेल थालेको हो।

निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको रास्वपासँग बदला लिनका लागि मङ्गलवारै काँग्रेस–एमालेले आफ्ना सांसदहरूसँग हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। तर, महाअभियोग प्रस्ताव भने अझै दर्ता गरिएको छैन।

तर, महाअभियोगको तयारीले सत्तारूढ र प्रतिपक्षबीच तीव्र राजनीतिक मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस दुवैले रानाविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने तयारी थालेका छन् भने प्रतिपक्ष दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

संवैधानिक परिषद्मा बहुमत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि सत्तारूढ दल उपसभामुखलाई हटाएरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको बुझिएको छ। यही उद्देश्यका लागि आज सत्तारूढ दलको संसदीय दल बैठक बसेर सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलनसमेत गरिएको छ।

तर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने तत्कालै उपसभामुखविरुद्ध कदम चाल्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्। उनले लगातार संसदमा उठिरहेको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ को टुङ्गो संसद्ले लगाउनुपर्ने भन्दै त्यसैमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

यद्यपि, एमालेकै नेता योगेश भट्टराईले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। तर उनले उक्त हस्ताक्षर कुन प्रयोजनका लागि सङ्कलन गरिएको हो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए।

सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूबाट हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। एमालेका केही नेताहरूले अस्वीकार गरे पनि काँग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले भने महाअभियोगकै प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएको स्पष्ट पारे।

बैठकपछि काँग्रेस नेता दुर्लभ थापाले सबै नेताहरूबीच आपसी सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, हरेक नेताहरू कुनै न कुनै विवादमा जोडिएकाले “सबैको घाँटीमा तरबार झुन्डिएको” स्थिति सिर्जना भएको छ र यसमा सचेत रहनुपर्नेछ।

तर काँग्रेसकै शेखर कोइराला समूहले भने हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ। यता, विपक्षी दलहरूले भने सत्तारूढ दलको यो कदमलाई “घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर साइजमा ल्याउने प्रयास” भनेर प्रतिवाद गरेका छन्।

सत्तारूढ दलले हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको भोलिपल्टै नेकपा माओवादी केन्द्रको आह्वानमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले काँग्रेस–एमाले कदमको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपसभामुखलाई हटाउन खोजेर सरकारले गल्ती गर्न लागेको टिप्पणी गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरे।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुश ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले विपक्षी दललाई धम्क्याएर दबाबमा राख्ने प्रयास असफल हुने दाबी गरे।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सत्तारूढ दलले काँग्रेसका सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर “घृणित काम” गरेको आरोप लगाए।

उपसभामुख राना मगरले भने आफ्ना विरुद्धका सबै आरोप अस्वीकृत गर्दै आफू “खुला किताब” भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। आरोप प्रमाणित भए जेल जान तयार रहेको उनको भनाइ छ। हाल राना ‘डेमोक्रेसी’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिकामा छिन्।

गत वर्ष पनि उपसभामुखविरुद्ध मानव तस्करीको आरोप लगाउँदै एमाले र काँग्रेसले संसदमा छानबिनको माग गरेका थिए। त्यही मुद्दा सेलाएको अवस्थामा अहिले पुनः सतहमा आएको हो।

उपसभामुख रानाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एक निकायको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेका केही व्यक्तिहरूलाई दूतावासमार्फत भिसाको मिति अघि सारिदिन पत्राचार गरेको कुरा आफैले स्वीकार गरेकी थिइन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा “सरकारको विरोध गर्नेहरूको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने रणनीति” भन्दै व्याख्या गरेका छन्।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्तारूढ दलहरूले प्रतिपक्षी दललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रपूर्वक कदम चालेको उनीहरूको तर्क छ।

यससँगै मुलुकको राजनीतिमा मुद्दाभन्दा बदला, जबाफदेहिताभन्दा अङ्कगणित बलियो भएको पुनः प्रमाणित भएको टिप्पणी गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमाथि ओलीको आरोप

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले अदालतले “झोक चल्दा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने र नियुक्त गर्ने” काम गर्दै आएको दाबी गरे।

१९औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटन प्रकरण स्मरण गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, “प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छन् र हट्छन्। तर, कहिलेकाहीँ संसद्लाई ज्वरो आउँदा अदालतले झोकमा आदेश दिएको देखिन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २२ गते उक्त कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्‍यो र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। त्यसयताबाट नै एमालेले ‘परमादेशी सरकार’ भन्ने नारा लगाउँदै आएको छ।

युवासम्बन्धी अर्को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरू तयारी अवस्थामा आए आफूले पद छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिले युवाको समय सुरु भएको छ र आफूले बाटो खोलिदिने मनस्थितिमा रहेको बताए।