काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डसम्बन्धी छानबिन अघि बढाउन परमादेश जारी गरे लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) रक्षात्मक बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएपछि सो पार्टीले यसबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेको छ। पार्टीले कुनै ठोस कदम चाल्नु अघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ प्राप्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

मङ्गलवार बबरमहलबाट जसपा नेपालले गौर हत्याकाण्डको विषयमा मसाल जुलुस आयोजना गरेको थियो। जसपाले माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रममा सहभागी कार्यकारिणी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता मनिष कुमार सुमन, सांसद किरण साह, लुम्बिनी प्रदेश सांसद अम्बिका काफ्ले, युवा विभाग प्रमुख विक्की यादव, केन्द्रीय सदस्य बबी सिंह, शशिकपुर मिया, हंसा साह, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष यादव, समाजवादी युवाका महासचिव दिलिप पटेल, उपमहासचिव रेणराज सिंह, सचिव मनिष यादव ओमसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी नेताहरूलाई प्रहरीले बबरमहलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

काठमाडौं जिल्ला समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै गौर घटनामा अझैसम्म न्याय अधुरो रहेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा दुई राजनीतिक समूहबीच भएको हिंसात्मक झडपमा करिब २७–२८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

जसपाले पीडित परिवारप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरेका जीवन, स्वतन्त्रता र कानुनी समानताको अधिकार उल्लङ्घन भएको उल्लेख गरेको छ। विज्ञप्तिमा छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने स्पष्ट अडान राखिएको छ।

घटना पश्चात् तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति र न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। मानव अधिकार आयोगले समेत अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर प्रतिवेदनका निष्कर्ष कार्यान्वयन नहुँदा घटना आजसम्म न्यायिक रूपमा टुङ्गोमा नपुगेको जसपाले आरोप लगाएको छ।

पीडित परिवार र सम्बन्धित समितिबीच ५ बुँदे सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन ढिलो भयो। करिब दुई दशकपछि मात्र मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको थियो, जसले राज्यको संवेदनशीलता र न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ स्पष्ट गरेको जसपाको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो घटना व्यक्तिगत रिस वा आपराधिक गतिविधिको परिणाम नभई राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष, दलगत द्वन्द्व र असमान सत्ता संरचनाको परिणाम हो। यसलाई राजनीतिकरण गरेर प्रतिशोधका लागि प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य छ।” जसपाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्ने र छानबिन निष्पक्ष बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला समितिका अध्यक्ष भेष लाल दहालले यस्ता घटनालाई राजनीतिक फाइदाका लागि प्रयोग गर्नु अस्वीकार्य भएको बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश र विगतका समितिहरूको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।