काठमाडौं – भारत र चीनबीच मङ्गलवार सम्पन्न उच्चस्तरीय वार्तामा नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएपछि नेपालले भोलिपल्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकाे छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमिबारे जानकारी नगराई गरिएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सा नै प्रमाण भएको स्पष्ट पारेको हो।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नेपालले तीन बुँदामा सरकारको धारणा प्रस्ट पार्‍यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो अभिन्न भू–भागका रूपमा संविधानमा नै समावेश गरिसकेको स्मरण गराए।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, “नेपाल सरकारले भारतलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ। उक्त विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइएको छ।”

नेपाल–भारतबीचको सीमा विवाद ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

भारत र चीनबीचको सहमतिले नेपाललाई बेवास्ता गरेको भन्दै परराष्ट्रविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमाले नेता तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार राजन भट्टराईले सम्झौतापत्रको आधिकारिक प्रतिलिपि अध्ययन नगरी तत्काल प्रतिक्रिया दिन उचित नहुने भन्दै छलफललाई सतर्कतापूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

तर परराष्ट्रविद् डा‍.इन्द्र अधिकारीले नेपालको कूटनीतिक असफलतालाई दुई ठुला छिमेकीले सहजै प्रयोग गरेको बताइन्। उनले भनिन्, “नेपालजस्तो मुलुकलाई पन्छाएर छिमेकीबीच यस्तो सहमति हुनु सामान्य होइन। तर, ठुला छिमेकीहरू नेपाललाई टुलुटुलु हेरिरहँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ।”

भारतको विदेश मन्त्रालयले भने यो सहमतिलाई सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ गरिएको दाबी गरेको छ।

अगस्ट १८–१९, २०२५ मा भारत भ्रमण गरेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग ‘सीमा प्रश्नबारे विशेष प्रतिनिधि वार्ता’ को २४औँ चरण सम्पन्न गरेका थिए। त्यसै क्रममा भारत–चीनबीच १२ बुँदामा सहमति भएको हो।

विज्ञप्तिमा लिपुलेक पास, शिप्की ला पास र नाथु ला पासमार्फत सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने, कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई विस्तार गर्ने, हवाई सेवा पुनः सुरु गर्ने र भिसा सहज पार्ने लगायतका प्रावधान राखिएका छन्। यिनै बुँदामध्ये लिपुलेक प्रयोगको प्रसङ्ग नेपालका लागि संवेदनशील बन्दै गएको छ।

वर्तमान चुनौती

२०७७ सालमा भारतले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारले तत्कालै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संविधानमा समेटेको थियो। तर, त्यसयता नेपाल–भारतबीच औपचारिक संवाद हुन सकेको छैन।

२०२४ डिसेम्बरमा पनि भारतका सुरक्षा सल्लाहकार डोभल र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीचको बैठकले नेपाललाई जानकारी नगरीकनै लिपुलेक प्रयोगबारे सहमति गरेको थियो। त्यो बेलामा नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको थिएन। यसपटक पनि त्यस्तै सहमतिले पुनः नेपालको भू–सार्वभौमिकतालाई प्रश्नमा ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यही प्रसङ्गबीच भदाै महिनामा नै चीन र भारत दुवै देशको सरकारी भ्रमणमा जाँदैछन्। वार्तामा सीमासम्बन्धी विवाद र लिपुलेक मुद्दा उठ्ने कि नउठ्ने भन्ने विषयमा टिका–टिप्पणी सुरु भएको छ।

परराष्ट्रविद् इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, “प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा पनि यो विषय प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिँदैन। नेपालले अझैसम्म ठोस र बलियो कूटनीतिक रणनीति बनाउन सकेको छैन।”

भारत–चीनबीचको सहमतिले लिपुलेक विवादलाई फेरि उजागर गरिदिएको छ। नेपालले आफ्नो भूमिबारे संविधानमै स्पष्ट रुपमा लेखे पनि व्यवहारमा कूटनीतिक दबाब खेपिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणमा यो विषयलाई कसरी उठाइन्छ भन्ने प्रश्नले मात्र अहिले नेपाली राजनीति र कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ।