काठमाडौं – लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपाली भूभागलाई लिएर भारतसँगको विवाद वर्षौँदेखि जारी छ। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ, तर नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने भारतको नीति अझै रोकिन सकेको छैन। नेपाल–भारतबीचको यो सीमा विवाद समय–समयमा सतहमा आउने र फेरि थामिने क्रम चल्दै आएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत र चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको छ। नेपाल र भारत दुवै देशले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आ–आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा जारी गरी आफ्नो दाबीलाई आधिकारिक दस्ताबेजमार्फत स्पष्ट गरेको थियो। उक्त नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा प्रस्टसँग नेपालको अविभाज्य भूभागका रूपमा राखिएका थिए।

नेपालले नक्सा जारी गर्नुअघि भारतले भने २०७६ कात्तिक १६ गते नेपालकै भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतको त्यस कदमलाई नेपालले तत्काल अस्वीकार गरेको थियो। तर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि दिल्लीले त्यसलाई “कागजी दाबी” भन्दै प्रतिक्रिया दिएको थियो।

यसबीच विवाद झन् चर्किएको छ, किनभने भारतले चीनसँग मिलेर लिपुलेक क्षेत्र हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको छ। नेपाली भूमि प्रयोग गरी गरिएको भारत–चीनबीचको यो सहमति सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको भन्दै सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्ष दलसम्मले एउटै स्वरमा विरोध गरेका छन्।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षका सांसदहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाउँदै भारत–चीनबीच भएको सम्झौता नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि चोट भएको भन्दै सरकारलाई कठोर कदम चाल्न आग्रह गरे।

सांसदहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिपछि भारतले दिएको प्रतिवादको जवाफ सरकारबाट स्पष्ट रूपमा आओस् भन्ने माग पनि गरे। साथै, चीन भ्रमण र त्यसपछि भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सो विषय जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिए।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दुई ठुला शक्तिशाली छिमेकीले नेपालको भूभाग प्रयोग गर्दा नेपालको स्वीकृति आवश्यक नठानेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले भौगोलिक आकार, अर्थतन्त्र र जनसङ्ख्याका हिसाबले नेपाल सानो भए पनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसाबले नेपाल उनीहरूकै बराबरी रहेको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले पनि भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक हुँदै व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको जनाए। उनले यो सहमति आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको भूमि रक्षा गर्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतले नेपाललाई जानकारी नै नदिई लिपुलेक पासबाट व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले यस विषयमा तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरे।

यसअघि पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा काठमाडौं र दिल्ली आमनेसामने भएको थियो। यो दोस्रो पटक हो, जब नेपालले उच्च राजनीतिक स्तरमै सशक्त रूपमा सीमा विवादलाई उठाएको छ।

एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले पनि भारत–चीन सहमतिविरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। अनेरास्ववियुले नेपालस्थित भारतीय दूतावास अगाडि मसाल जुलुससहित नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो।

यसरी सीमा विवाद फेरि सतहमा आउँदा नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक पहल र राष्ट्रिय एकताको प्रश्न पुनः केन्द्रमा आएको छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाजदेखि विद्यार्थी सङ्गठनसम्म एउटै स्वरमा उत्रिएको यस मुद्दाले नेपाललाई अझ दृढतापूर्वक आफ्नो भूमि र पहिचान रक्षा गर्ने दिशामा अघि बढाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।