काठमाडौं – भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर करिब तीन महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) माथि सत्तापक्षले आक्षेपको वर्षा गरिरहेको छ।

रास्वपाले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा अवरोध निरन्तरता दिँदा सत्तारूढ दलहरूले अब उपसभामुख इन्दिरा राना लक्षित गरी कदम चाल्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहलमा उपसभामुख बनेकी राना अहिले ओलीकै नेतृत्वमा सङ्कटमा परेकी छन्। उनको पद धरापमा पार्न सत्तारूढ दलहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन नै गरिसकेका छन्। तर, राना हाल विदेशमा रहेकी कारण सत्ता गठबन्धनले केही दिन पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। राना रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुख हुन्।

गत जेठ १३ गतेदेखि प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले एकै स्वरमा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अवरोध सुरु गरेका थिए। दुई सातापछि नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरेर अवरोध हटाए पनि रास्वपाले निरन्तरता दिएपछि सत्तापक्षले उपसभामुखमाथि महाअभियोगको प्रसङ्ग सतहमा ल्याएको हो।

यसरी, रास्वपाले सदनमा निरन्तर उठाइरहेको भिजिट भिसा प्रकरणलाई चक्मा दिन र उपसभामुखविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा सत्तापक्ष देखिएको छ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुख र उपसभामुखले आचरणअनुसार काम नगरे दुई तिहाइ बहुमतले हटाउन सकिने प्रावधान रहेको भन्दै आवश्यक परे निर्णय लिन सकिने बताएका छन्।

उनले शिफल बाल सङ्गठनको सुधार गृहबाट हराएका पाँच जना बालबालिका उपसभामुख राना कार्यकारी अध्यक्ष रहेको प्रिजनर्स असिस्टेन्ट नेपालमा भेटिएको तथ्य बाहिर आएको दाबी गर्दै अर्को गम्भीर आरोप पनि लगाए।

उनका अनुसार, २०७२ साल कात्तिक १७ गते सुधार गृहबाट हराएका ती पाँच बालबालिका एक महिनापछि माघ १८ गते पिए नेपालमा भेटिएका थिए। त्यसबेलाको छानबिन समितिले संस्थामाथि सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भट्टराईको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने एमालेकै कोशी प्रदेशका तत्कालीन एक मन्त्रीले जापानमा मानिस लगेर छाडेको घटनामा कुनै अनुसन्धान नगर्दा अहिले उपसभामुखमाथि महाअभियोग ल्याउने नैतिकता सत्तापक्षसँग नरहेको टिप्पणी गरे।

सहकारी प्रकरणमा भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गरिएको भए एमाले र कांग्रेसमाथि प्रश्न नउठ्ने उनको तर्क थियो।

महामन्त्री थापाले हाल नख्खु कारागारमा रहेका रवि लामिछानेको पक्षमा रास्वपाले गरिरहेको गतिविधि अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नख्खु पुगेर भेट गरेको प्रसङ्गलाई सङ्केत गर्दै “कस्तो अभ्यास भइरहेको हो?” भनेर प्रश्न गरे।

रास्वपा सांसद शिव नेपालीले भने सत्तापक्षले वैकल्पिक शक्तिमाथि निषेधको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए। उपसभामुख राना अमेरिका भ्रमणमा जानुअघि संसद् सचिवालयको लेटरहेड कतै दर्ता नभएको र कार्यान्वयन पनि नभएको उनको जिकिर थियो।

सांसद नेपालीले दोषी थिए भने त्यतिबेलै किन कारबाही नगरिएको भन्दै प्रश्न गरे। “संसारका हरेक राष्ट्रमा भ्रष्टाचार र अत्याचार चरम सीमा पुगेपछि मात्र परिवर्तनको वाहक जन्मिन्छ,” भन्दै उनले चेतावनीसमेत दिए।

त्यसैगरी, माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकार विपक्षीलाई तह लगाउने र आरोप–प्रत्यारोप गर्ने काममा मात्र उद्यत देखिएको टिप्पणी गरे।