काठमाडौं – नेपाल सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले राय–सुझाव सङ्कलनको नाममा अघि बढाइएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र यसले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा ठेस पुर्‍याउने ठहर गरेको छ।

महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी सङ्घ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव मागिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”

महासङ्घले नागरिक सङ्घसंस्थालाई सहज र सक्षम बनाउन कानुन आवश्यक भए पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदाले अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य राखेको ठहर गरेको छ। विशेषतः सहजीकरण गर्ने नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको र यसले स्वतन्त्रता, दिगोपन र सहज सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्ने भनिएको छ।

महासङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ “नागरिक सङ्घ संस्थालाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्न ऐन आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ। तर सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरी ल्याइएको यो मस्यौदा सहमतिजनक छैन। विगतका सहमति समेत बेवास्ता गरिएको छ। यसका धेरै प्रावधानहरूले सङ्घ–संस्थालाई सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, सहभागिता र स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने प्रवृत्ति बोकेको छ।”

महासङ्घका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनलाई संघसंस्थामैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सरोकारवालासँग वृहत् छलफल गरी नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको सम्मान गर्ने खालको कानुन ल्याउन माग गरेका छन्।

महासङ्घले मस्यौदाले अनावश्यक झन्झट थप्दै नागरिक सङ्घसंस्थालाई विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था बनाउने प्रावधान राखेको भन्दै यसलाई अग्रगामीभन्दा पनि बढी पश्चगामी भएको ठहर गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको तर्क

गृह मन्त्रालयले भने यस विधेयकलाई समयसापेक्ष आवश्यकता भन्दै सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालका संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ को व्यवस्थालाई एकीकृत गरी सङ्घसंस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

मन्त्रालयले सामाजिक सेवा तथा विकास क्षेत्रमा सक्रिय सङ्घ–संस्थाको भूमिकालाई सुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता र जिम्मेवारीसहित मूलप्रवाहीकरण गर्न नयाँ कानुन आवश्यक भएको जनाएको छ। सङ्घ–संस्था सम्बन्धी विधेयकमा राय–सुझाव दिन १५ दिनको समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

एकातिर सरकार यो विधेयकलाई पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सुशासनका लागि आवश्यक भन्छ, अर्कोतर्फ गैरसरकारी संस्था महासङ्घले यसलाई नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने, नियन्त्रणमुखी र पश्चगामी ठहर गरेको छ। अब राय–सुझाव सङ्कलनपछि यो विधेयकमा कस्तो संशोधन हुन्छ र सङ्घीय संसदमा पेस हुँदा कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ।

संघ संस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक, राय दिन आह्वान