काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी सुरु गरेको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। गत वर्ष असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार, एक वर्षको अवधि पूरा गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त ओलीले मन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य थालेका हुन्।

तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस सहमत नहुँदा ओलीको योजना अल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै पार्टी एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याउने तयारीमा भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको असहमतिको कारण ओलीले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरू समेत तत्काल परिवर्तन गर्न सकेका छैनन्।

विवादित बनेका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीलाई हटाउने ओलीको तयारी कांग्रेसले कुनै कदम नचालेपछि अधरमा अड्किएको छ। सत्ता साझेदार साना दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष अशोक राई र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने निर्णय गरेर नयाँ नाम औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन्।

जसपा र लोसपाले नाम बुझाइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। नयाँ मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरू मौखिक बधाईमै सीमित भएका छन्।

लोसपाले साउन ५ गते नै प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेर गर्ने पत्र पठाइसकेको थियो। हाल लोसपाबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारी सरकारमा छन्। पार्टीले भण्डारीलाई फिर्ता बोलाएर सोही मन्त्रालयमा वरिष्ठ सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।

त्यस्तै, जसपाले पनि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

जसपाले खानेपानी मन्त्रालयमा डा. वीरेन्द्र महतो र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रञ्जु झा ठाकुरलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार, पुराना दुवै मन्त्रीहरूले भदौ ११ गतेभित्र राजीनामा दिने र त्यसपछि नयाँ सिफारिस भएका मन्त्रीहरूले शपथ लिएर सरकारमा सहभागी हुने तयारी छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेका छैनन्। साना दलले नाम पठाइसके पनि ठुला दलबीच सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियामा अनिश्चितता बढ्दै गएको छ।

संविधान घोषणाको दशक विशेष उत्सवका रूपमा मनाइने

नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको अवसरमा यस वर्ष संविधान दिवसलाई विशेष उत्सवका रूपमा मनाउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ‘संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस–२०८२ मूल समारोह समिति’ गठन गरेको छ।

२०७२ असोज ३ गते, नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो। त्यही दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएकोमा यसपटक दशक पूरा भएकाले भव्य र हर्षोल्लासपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्ने सरकारको तयारी छ।

मूल समारोह समितिमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, सचिव, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् भने गृह मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकले विभिन्न विषयगत उपसमितिहरू पनि गठन गरेको छ।

यस वर्ष असोज २, ३ र ४ गतेसम्म त्रिदिवसीय रूपमा नेपालभित्रका साथै विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूले समेत दीपावली, झाँकी प्रदर्शन, राष्ट्रप्रेम जागृत गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम र नागरिकस्तरका सहभागितासहित संविधान दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ।

मुख्य समारोह असोज ३ गते काठमाडौँको सैनिक मञ्च, टुँडिखेलमा हुने भएको छ। साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ।

दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय गान र राष्ट्रभक्तिको सङ्गीत महोत्सव (नेशनल डे कन्सर्ट), ऐतिहासिक झाँकी प्रदर्शन, विशेष संवाद तथा परिसंवाद, संविधान र लोकतन्त्रसम्बन्धी सन्देशमूलक नाटक प्रसारण गर्ने तयारी गरिएको छ। यस्तै, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, सामुदायिक तथा निजी टेलिभिजन, अनलाइन र छापामाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभर प्रचार–प्रसार गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान जारी भएको दशकलाई ऐतिहासिक माइलस्टोनका रूपमा लिँदै यसलाई राष्ट्रियता, विकास, मौलिक हक, महिला सशक्तीकरण, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्य र संस्कृतिसँग जोडेर मनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले वडा र विद्यालय तहसम्म संविधान दिवसका कार्यक्रम पुर्‍याउन आग्रह गर्दै जनतालाई संविधानका उपलब्धिसँग एकाकार गराउने तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।