काठमाडौं – सरकार यतिबेला चौतर्फी आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेको छ। शिक्षकदेखि निजी विद्यालय सञ्चालक, उखु किसानदेखि यातायात व्यवसायी, पत्रकारदेखि कबाड व्यवसायीसम्मका छुट्टाछुट्टै आन्दोलनले सरकारले कठिन परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

तर, समस्या समाधान गर्ने कुनै कदम अहिलेसम्म सरकारबाट देखिएको छैन। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आन्दोलनरत समूहका मागबारे स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन। यसले आन्दोलन थप चर्किने सङ्केत गरेको छ।

लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको नाममा भइरहेका राजनीतिक रस्साकस्सी अन्ततः शिक्षा विधेयकमार्फत सतहमा आएका छन्। सरकारले भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट फरक मत राख्दै पारित भएको छ। तर, उक्त विधेयकले शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालक दुवै पक्षलाई असन्तुष्ट बनाएको छ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको मुख्य चिन्ता विद्यालयलाई पूर्ण नाफारहित बनाउने प्रावधान हो। उनीहरूले आफ्नो लगानी र व्यवसायको संरक्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने शिक्षकको व्यवस्थापन, पदस्थापन र पेसागत सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ।

शिक्षा विधेयकले अब प्रतिनिधिसभामा छलफल र सम्भावित संशोधनको बाटो समातेको छ। तर, विधेयक पारित हुने प्रक्रियामै आन्दोलन सडकसम्म पुगेपछि राजनीतिक तनाव थपिएको छ। आन्दोलनरत पक्षले सरकारमाथि विगतमा भएको सहमति लत्त्याएको आरोप लगाएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) विद्यालय बन्द गरेरै सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले निजी विद्यालयविरुद्ध बोलेका सांसदहरूको फोटो सार्वजनिक गर्ने र २०८४ को निर्वाचनमा भोट नहाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष टिकाराम पुरीका अनुसार भदौ ११ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुनेछ भने १२ गते तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घले पनि चरणबद्ध आन्दोलन थालेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तसँगै प्रमुख सचेतकहरूसँग भेटेर माग राखिएको सुवेदीले जानकारी दिए।

सत्तारूढ नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले शिक्षा विधेयकमा राम्रा कुरा पनि रहेको भन्दै सकारात्मक दृष्टिले लिनुपर्ने बताए।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक कृष्ण बहादुर रोकायले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिए।

महासङ्घले ११ गतेदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयमा धर्ना दिने घोषणा गरेको छ। मङ्गलवार तीजको दिन विश्राम लिएर बुधवारदेखि आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छ।

उखु किसान आन्दोलित

सरकारले उखु किसानको माग बेवास्ता गरेको आरोप बढ्दै गएको छ। सरकारले वार्ताका लागि समेत नबोलाएपछि किसान आक्रोशित बनेका छन्।

किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान र बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। बलारा नगरपालिका, सर्लाहीका नगरप्रमुख रामा शङ्कर प्रसाद कुशवाहाले किसानले वर्षेनी अनुदान र मूल्य निर्धारणका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ।

तर, सरकारले अझैसम्म वार्ताको आह्वानसमेत नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी बिरामीका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमै सक्रिय भूमिका खेल्न नसकेको पनि खुलेको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति विरोध

असोज १ गतेदेखि अनिवार्य लागू हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति यातायात व्यवसायीले खुलेर विरोध जनाएका छन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले अलग–अलग विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

विरोध गर्ने पक्षले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नभई नागरिकमाथि वर्षौँदेखि थोपारिँदै आएको योजनाबद्ध ठगी, हैरानी र अपमानको प्रतिविम्ब भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार चर्को शुल्क तिरेर पनि लामो लाइनमा उभ्याएर सास्ती दिने, पैसा लिएर वर्षौँसम्म लाइसेन्स नदिने, अनि उल्टै सेवाग्राहीलाई दोषी ठहर्‍याउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ।

व्यवसायीहरूले पूर्वाधार तयार नगरी कर असुली गर्ने कार्य अन्यायपूर्ण भएको र विदेशी प्रविधि लागू गर्ने नाममा गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा पुग्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजालका अनुसार सरकारले छलफल नगरी निर्णय पेल्न खोजेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका महासचिव भरत नेपालले विदेशी कम्पनीसँगको सहकार्यमा गरिएको यो निर्णय अव्यवहारिक मात्र नभई राष्ट्रकै स्वाभिमानमाथि आघात हुने किसिमको भएको दाबी गरेका छन्।

पत्रकार महासङ्घको आन्दोलन

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सरकारले करिब एक महिनादेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भन्दै महासङ्घ आक्रोशित बनेको हो।

डिजिटल मिडिया विभागका संयोजक प्रकाश धौलाकोटीका अनुसार भदौ ११ गते मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइनेछ भने भदौ १३ गतेदेखि सूचना तथा प्रसारण विभागमा कालो ब्यानर राखेर धर्ना सुरु गरिनेछ।

यस्तै, कोशी प्रदेश पत्रकार महासङ्घले आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रयास भन्दै आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरेको छ।

कबाड व्यवसायी सडकमा

काठमाडौं महानगरले गरेका ज्यादतीविरुद्ध कबाड व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले महानगरले गरेको कुटपिट, सामान जफत र संरचना भत्काइएका घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै कमलादीस्थित महानगर कार्यालय घेराउ गरेका हुन्।

कबाड व्यवसायी समाजले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पेसा गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, अत्याचारमा संलग्न महानगर प्रहरीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, र व्यवसायीकर्मीमाथि गरिएको अपहरण तथा कुटपिट तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सञ्चारदेखि व्यवसायसम्मका क्षेत्र आन्दोलनरत छन्। सरकार यतिबेला मौन छ। सरकारको निष्क्रियता र आन्दोलनरत समूहहरूको आक्रोशबीच राजनीतिक वातावरण अझ अस्थिर बन्ने खतरा देखिएको छ।