काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा ईश्वरीदेवी न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भएकी छिन्। न्यौपानेको मात्रै एकल उम्मेदवारी परेको कारण समितिको बुधवार बस्ने बैठकले उनी सर्वसम्मत सभापति भएको घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो।

समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि खाली भएको पदमा न्यौपानेले मङ्गलवार उम्मेदवारी दर्ता गरेकी थिइन्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घमार्फत राजनीति सुरु गरेकी उनी हाल नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन्। समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्रतिनिधिसभा पुगेकी न्यौपाने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकी विश्वासपात्र नेत्री मानिन्छिन्।

यसअघि उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। राज्य व्यवस्था समितिको सभापति मनोनयन हुनु अघि नै उनले सभामुखलाई राजीनामा दिएकी थिइन्।

देउवाको सुझावमा नै सुनुवाइ समितिबाट राजीनामा दिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा मनोनयन गरिएको न्यौपानेले बताइन।

संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा उनी एक वर्षअघि निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन्। न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि सुनुवाइ समिति अहिले सभापतिविहीन बनेको छ। काँग्रेसको भागमा परेको उक्त समितिको नयाँ सभापति चयनका लागि मनोनयन प्रक्रिया सुरु हुने सङ्घीय संसद् सचिवालयले बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अलमल र जसपाको अप्ठेरो

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ढिलासुस्तीका कारण अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आन्तरिक दबाबमा परेको छ। जसपाले सरकारमा रहेका आफ्ना दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ नाम पठाउने निर्णय गरिसकेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री हेरफेरमा तत्परता नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको छ।

जसपाले सरकारमा रहेका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहलाई फिर्ता बोलाउने र तिनको ठाउँमा सांसद वीरेन्द्र महतो र रञ्जु झालाई पठाउने निर्णय गरेको थियो।

तर प्रधानमन्त्रीले नयाँ मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएपछि जसपाले असन्तोष व्यक्त गर्दै आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। जसपा सांसद रञ्जु झाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वय हुने आशामा रहेको बताइन।

अर्का नेता वीरेन्द्र महतोले भने पार्टी निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसँग सकारात्मक छलफल भएको तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको प्रतिक्रिया दिए।

जसपा नेपालबाट विभाजन भएर बनेको जसपाका हाल सात जना सांसद छन्। अध्यक्ष अशोक राई आफ्ना सांसदलाई पालैपालो मन्त्री बनाउने दबाब छन्। पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र सन्तुष्टिका लागि पालैपालो मन्त्री बनाउने अभ्यास गर्नुपर्ने बाध्यता जसपामा रहेको छ।

उता सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ। उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले एमालेसँगको सहमति अनुसार सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म अहिलेका मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट जवाफ दिएका छन्।

ओलीको अलमलले नयाँ मन्त्री बन्नेहरू मौखिक बधाईमै सीमित