काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पाँच दिने चीन भ्रमणको कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रमणका औपचारिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

तालिकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली १४ गते चीन प्रस्थान गर्नेछन्। उनले पहिलो दिनमै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग उच्चस्तरीय द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। भेटवार्तामा नेपाल–चीनबीचका राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

भ्रमणको दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले १६ गते शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। सो अवसरमा उनले विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

१७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यही दिन उनले चीनका उद्योगपति, व्यापारी र लगानीकर्तासँग समेत अन्तरक्रिया गर्ने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका क्रममा भारत–चीनबीच भएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामार्फत द्विपक्षीय व्यापार सहमतिबारे भारत र चीन दुवै देशलाई प्रश्न गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधवार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भारत र चीनबीच भएको व्यापार सहमतिबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मात्र नभई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि प्रश्न गर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल पनि सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा श्रीमती राधिका शाक्यसहित शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरू सहभागी हुने कार्यक्रम तय भएको छ।

विश्वासको मतको सङ्कट

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण तालिका सार्वजनिक हुनु अघि नै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिँदा समेत विश्वासको मत नलिएकोबारे जवाफ मागेको छ। विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै दायर रिटमा बुधवार फेरि तीन वटा फाइल पेस गर्न आदेश गरिएको हो।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संसद् सचिवालयसँग सम्बन्धित फाइल माग्ने आदेश दिएको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटको अर्को पेशी भदौ १७ गतेका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ।

सर्वोच्चले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र, पुनः समर्थन गरेको पत्र र नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामा सम्बन्धी आधिकारिक कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ।

यसअघि, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले असार ३२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको विषयमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको थियो।

सरकारले भने “कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनु पर्दैन” भन्ने तर्क गर्दै आएको छ।

रविको रिटमा कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। बुधवार भएको सुनुवाइमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिला गरिसके पनि जिल्ला अदालतले रिहा नगरेपछि उनले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसै निवेदनमाथि बहसपछि उच्च अदालतले ७ दिनभित्र मिसिल र प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते लामिछानेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो।