काठमाडौं – सरकारले नेपालभित्र सञ्चालन भइरहेका तर अझै सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र दर्ता नभएमा ती सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि स्पष्ट म्याद तोकेर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

उनका अनुसार, सूचीकरण पूरा गरे लगत्तै ती प्लेटफर्मलाई तत्काल पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप आएको हो।

निर्देशिकाले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सूचीकृत नभएकालाई नेपालभित्र सञ्चालनमै रोक लगाइने प्रावधान निर्देशिकामा छ।

सरकारले तोकेको सात दिनभित्र दर्ता नभएका वा सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः बन्द गर्ने र सूचीकरण भए लगत्तै पुनः सक्रिय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसअघि पनि मन्त्रालयले पटक–पटक सूचना जारी गरेर प्लेटफर्मलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको थियो।

०८१ चैत १२ गते मन्त्रालयले ३० दिनभित्र सूचीकरण गर्न सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। सो अवधिभित्र भाइबर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (विटक) मात्र दर्ता भएका छन्।

तर, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, युट्युब, एक्स (ट्विटर), वीच्याट, स्नापच्याट, टेलिग्राम जस्ता प्रमुख प्लेटफर्मले अझै दर्ता गरेका छैनन्। साथै, नेटफ्लिक्स, लिङ्केडइन, थ्रेड्स, डिस्कोर्ड, रेडडिट लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म पनि सूचीकरणमा आएका छैनन्।

मन्त्रालयले गत कार्तिक महिनामा पनि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सबै प्लेटफर्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरणमा आउन आग्रह गरेको थियो।

सूचीकरणका प्रावधान

निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सञ्चालन गर्न केही अनिवार्य प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले नेपालमा दर्ता हुनै पर्छ। दर्ता भएपछि हरेक तीन वर्षमा इजाजतपत्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, नेपालका कानुन विपरीतका विज्ञापन प्रयोगकर्तासम्म नपुग्ने गरी प्रविधि विकास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि कम्पनीकै हुनेछ।

त्यसैगरी, कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क बिन्दु स्थापना गर्नुपर्नेछ र गुनासो सुन्ने जिम्मेवार व्यक्ति पनि तोक्नुपर्नेछ। प्रयोगकर्ताको सङ्ख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई वर्गीकरण गरिनेछ।

यदि कम्पनीको नेपालमा कार्यालय छैन भने तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ।

निर्देशिका मात्र पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै सरकारले २०८१ माघ १३ गते ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ। यस विधेयकले सूचीकरण नगरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान गरेको छ।

विधेयकले राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ। यसले साइबर बुलिङ, साइबर स्टकिङ, आइडी वा निजी सूचना ह्याकिङ, फिसिङ तथा इम्पोस्टर स्क्याम जस्ता गतिविधि पनि निषेध गरेको छ।

विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजायसमेत तोकेको छ। दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिना र बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय वा पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सामाजिक संजाल नियमनका नाममा नागरिकको मुख बन्द गराउने कानुन, सत्तारुढ दलबाटै विरोध