काठमाडौं – सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेटेर ऐतिहासिक कदम चालेको छ। यो नीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सार्वजनिक गर्ने तयारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले तयार गरेको नयाँ नीतिमा श्रम आप्रवासनमा जान इच्छुक महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सिप विकास तालिम प्रदान गरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार श्रम आप्रवासनका क्रममा हिंसा, शोषण वा अन्य किसिमका समस्यामा परेका महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकहरूको पुनःस्थापना र सम्मानजनक पुनःएकीकरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्तरमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै, श्रम आप्रवासनबाट फर्किएका श्रमिकहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापना र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिका लागि उद्यमशीलता विकास तथा सिप अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यससँगै, फर्किएका महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक श्रमिकहरूले भोग्ने सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक समस्याहरूको विश्लेषण गरी उनीहरूलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।
नीतिमा जोखिममा परेका आप्रवासी श्रमिक तथा तिनका परिवारलाई परामर्श सेवा, कानुनी सहायता, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक तालिम र मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि समेटिएको छ। यसलाई श्रम आप्रवासन नीति इतिहासकै समावेशी र अल्पसंख्यकमैत्री सुधारको रूपमा लिइएको छ।
मायाको पहिचान नेपालले मन्त्रालयको यो पहललाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेको छ। संस्थाले श्रम आप्रवासन नीतिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेटाउन निरन्तर वकालत गर्दै आएको थियो।
यसका लागि संस्थाले विभिन्न ट्रेड युनियन, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, श्रम रोजगार पत्रकार समूह (लेजोग), र अन्य सरोकारवालासँग लगातार छलफल र परामर्श गरेको थियो।
संस्थाका अनुसार यस नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न सके मात्र आप्रवासन प्रक्रियामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका श्रमिकहरूले भोग्दै आएका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यतिर महत्त्वपूर्ण कदम चालेको ठहरिनेछ।
मायाको पहिचान नेपालले यस नीति व्यवहारिक रूपमा लागू होस् भन्ने जोडदार माग गर्दै मन्त्रालयलाई निरन्तर सहयोग र निगरानी गर्ने जनाएको छ।
संविधान सभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले पनि सरकारको यो ऐतिहासिक पहलले आप्रवासन क्षेत्रमा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नयाँ ढोका खोलेको बताए। उनले यसलाई कागजी नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारलाई दृढ कदम चाल्न आग्रह गरे।
लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको वैदेशिक रोजगार : पहिचान लुकाएर जानेहरू समस्यामा
श्रम आप्रवासन नीतिमा परे लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, निःशुल्क सीप विकास तालिम प्रदान गरिने
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
