काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र चीनबीच नेपालको भूभाग लिपुलेक प्रयोग गरेर गरिएको व्यापारिक सम्झौता नेपालका लागि मान्य नहुने कडा आपत्ति जनाएका छन्।

चीनको टियान्जिनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग करिब आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले “सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएकाले सो सम्झौता तत्काल सच्याउनुपर्छ” भन्ने स्पष्ट अडान राखेका हुन्।

चीनको टियान्जिन शहरमा आयोजना हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन शनिवार बिहान ७ बजे काठमाडौँ विमानस्थलबाट हिमालयन एयरलाइन्समार्फत प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको टोलीलाई टियान्जिन बिन्हाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीन सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए।

भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनबीच नेपालको भौगोलिक क्षेत्र प्रयोग गरी गरिएको लिपुलेक व्यापारिक सम्झौता नेपालले कहिल्यै स्वीकार नगर्ने प्रस्ट अडान राख्दै नेपालका सीमा तथा भू–सार्वभौमिकतामा असर पार्ने सम्झौताहरू सच्याउनुपर्ने माग प्रस्तुत गरे।

यस विषयलाई ओलीले यसअघि पनि पटक–पटक उठाउँदै आएका थिए। भारत र चीनबीच २०१५ मा लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापारिक सहमति हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको थियो। यसपटक चीनकै भूमिमा बसेर उनले फेरि दोहोर्‍याएर औपचारिक आपत्ति जनाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको अडानपछि राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको दाबीप्रति फरक मत नरहने प्रस्ट प्रतिक्रिया दिँदै भारतसँगको सीमा विवाद नेपाल र भारतले आपसी वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चीनमा रहेका प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक एवं राससका पत्रकार प्रकाश सिलवालका अनुसार, राष्ट्रपति सीले नेपालप्रति समर्थन भाव प्रकट गरेका छन्।

सिलवालका अनुसार, भेटवार्तामा दुई देशबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजना निरन्तरता दिने, मलखाद आपूर्ति, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धि र जनस्तरबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नेबारे पनि विस्तृत छलफल भएको थियो।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले भेटवार्तापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकमार्ग हुँदै भारत–चीनबीच भएको हालैको व्यापारिक समझदारीबारे नेपाल सरकारको “कडा आपत्ति” प्रस्तुत गरेको पुष्टि गरेको छ। विज्ञप्तिअनुसार, दुई नेताबीच भएको छलफलमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पाँच सूत्रीय सहअस्तित्वका आधारमा अझ प्रगाढ बनाउने सहमति भएको छ।

साथै, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने, र आपसी सहयोगका क्षेत्रमा मलखाद, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास तथा जलवायु प्रतिरोध क्षमतामा चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली आइतबारदेखि सुरु हुने दुई दिने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनसहित २० भन्दा बढी राष्ट्राध्यक्ष सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनकै अवसरमा अन्य मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तालिका समेत रहेको दूतावासले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।