काठमाडौं – निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएको छ।

समितिको शनिवार बसेको बैठकले अवकाशपश्चात् निजामती कर्मचारीले तुरुन्तै सरकारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा जान नपाउने व्यवस्था कायम गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अवकाशपछि २ वर्षे कुलिङ पिरियड लागू गर्ने निर्णय गरेर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो। तर, त्यहाँ गल्तीवश यसअघिकै व्यवस्था कायम भएकाले कुलिङ पिरियडको अवधि निष्प्रभावी बनेको थियो।

विधायन समितिले उक्त त्रुटि सच्याउँदै २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियड स्पष्ट रूपमा लागू हुने व्यवस्था गरेको समिति सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासेले जानकारी दिइन।

समितिले सच्याएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरी सभामुखले प्रमाणित गर्ने, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ। राष्ट्रिय सभामा यही भदौ १६ गते बस्ने बैठकमा यसलाई पेस गर्ने तयारी गरिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार अब मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक तथा सरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाइनेछ। यसलाई संस्थागत स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

यस्तै विधेयकले निजामती सेवामा अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ। समितिका सभापति तुलसा दाहालले बैठकमा भएका निर्णय र व्यवस्थालाई भाषागत रूपमा अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।

कुलिङ अफ पिरियडमा गल्ती गर्ने खतिवडालाई उन्मुक्ति

कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर गल्ती गरेको ठहर भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडालाई अर्को समितिको सभापति बनाउने तयारी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा कानुन निर्माणमै गम्भीर गल्ती गरेका खतिवडालाई फेरि अर्को समितिको नेतृत्वमा लैजान लागेको लागिएको हो।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवार बसेको बैठकले खतिवडाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिको सदस्यमा अनुमोदन गरिसकेको छ। यससँगै कांग्रेसले उनलाई सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउन लागेको हो।

नैतिकताको आधारमा खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिबाट राजीनामा गराएर ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाइएको हो।

हाल रिक्त रहेको सुनुवाइ समितिको सभापति पदमा खतिवडालाई लैजानकै लागि समितिको सदस्य बनाइएको हो। निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर गल्ती भएको ठहर गर्दै संसदीय विशेष समितिले खतिवडालाई दोषी देखाएको थियो। सोही निष्कर्षमा समितिले खतिवडाले राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो।