काठमाडौं – चीनको थियानजिनस्थित मेइजियान सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित शाङ्घाइ सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लसको दुई दिने शिखर सम्मेलनको अन्तिम दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई पूर्ण सदस्य बनाउन प्रस्ताव गर्दै सम्बोधन गरेका छन्। उनले नेपाल सन् २०१६ देखि एससिओको संवाद साझेदार रहेको स्मरण गराउँदै अब सदस्यता प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षा प्रस्टसँग राखे।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा अहिलेको विश्वमा गहिरिँदै गएको भूराजनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिक सङ्कटको छायामा रहेको उल्लेख गर्दै ती चुनौतीलाई सामूहिक रूपमा सामना गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनले असाधारण प्रगति गरे पनि असमानता, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु सङ्कट र सीमा नमान्ने द्वन्द्वले त्यसलाई कमजोर बनाएको बताए। उनले यस्तो अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्र एक्लै सुरक्षित रहन नसक्ने र कुनै पनि जनता विखण्डनमा समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै बहुपक्षीयतालाई समयको अपरिहार्यता भने।

उनले हालको विश्वव्यवस्था नियममा आधारित प्रणालीलाई चुनौती दिइएको र शान्ति तथा न्याय अझै दुर्लभ रहेको उदाहरण दिँदै बहुपक्षीयता नै सङ्कटमा परेको बताए। सङ्कट केवल बाह्य कारणले मात्र नभई वाचा अनुसार उपलब्धि दिन नसक्ने बहुपक्षीय मञ्चहरूको असफलताले पनि आएको उनको भनाइ थियो।

तर बहुपक्षीयतालाई त्याग्नु समाधान नभएको प्रस्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर वैश्विक शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यस सन्दर्भमा उनले चीनले अघि सारेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनीसियटिभले साझा भविष्यका लागि न्यायपूर्ण, समावेशी र समानतामूलक प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्जीवित एससिओ आवश्यक रहेको भन्दै यसलाई अझ एकताबद्ध, अझ समन्वित र अझ दृढ बनाएर गहिरिँदै गएका भूराजनीतिक, आर्थिक र पारिस्थितिक धक्कालाई सामना गर्न सकिने बताए। नेपाल संवाद साझेदारको रूपमा गर्वसाथ सहभागी हुँदै आएको र अब पूर्ण सदस्य बन्ने आकाङ्क्षा राखेको पनि उनले दोहोर्‍याए।

शान्ति र सुरक्षाको प्रसङ्गमा उनले सीमा पार गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी शान्ति सम्भव नहुने बताए। आतङ्कवादले समाजलाई अवसरविहीन बनाउने, जलवायु परिवर्तनले जोखिम बढाउने, र हिमालयलाई मुटुमा बोकेको नेपाल यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने उनको भनाइ थियो।

उनले हिउँको भण्डार हराउँदै गएको कारण तलतिर बस्ने अरबौँ जनताको जीवन सङ्कटमा परेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले क्षेत्रीय सहयोगलाई साझा चुनौती सामना गर्ने प्रभावकारी औजारको रूपमा चित्रित गर्दै नेपाल यसप्रति अटल रहेको र एससिओ सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध दृढ रहेको धारणा राखे।

उनले आगामी बाटोका लागि तीन किसिमको रूपान्तरण आवश्यक भएको उल्लेख गरे। पहिलो, एक्लोपनाबाट जोडतिर, जसअन्तर्गत भौतिक, आर्थिक, डिजिटल, सामाजिक–सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्पर्क बढाउनुपर्ने बताए।

दोस्रो, टकराबबाट परामर्शतर्फ, अर्थात् मतभिन्नता स्वाभाविक भए पनि विवाद विनाशकारी हुन नदिई शाङ्घाइ आत्मा अङ्गालेर संवाद र कूटनीति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

तेस्रो, प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ, जसअन्तर्गत विभाजन होइन साझेदारी बढाउनुपर्ने र क्षेत्रीय तथा विश्वस्तरीय सहकार्यमार्फत न्यायपूर्ण, समावेशी र दृढ व्यवस्था निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले एससिओ भित्र क्षेत्रीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने अटल प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गर्दै नियममा आधारित, समावेशी बहुपक्षीय प्रणालीलाई समर्थन गर्ने बताए।

उनले शाङ्घाइ आत्मा कायम राख्दै मित्रता, साझेदारी र छिमेकी सम्बन्ध सबल बनाउन आह्वान गरे। उनका अनुसार, दृढ र समृद्ध एससिओ क्षेत्र हाम्रो पहुँचभित्र छ, यदि हामीले मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनायौँ भने।

शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनका लागि चीनको थियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र रुसी महासङ्घका राष्ट्रपति भ्लादिमीर पुटिनबीच भेटवार्ता भएको छ।

उनले मालदिभ्सका राष्ट्रपति डा. मोहम्मद मिज्जु, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री डा. सोमदेक मोहा बोरभोर तिपाहदे हुन महानेट र लाओ जनप्रजातान्त्रिक गणतन्त्रका राष्ट्रपति थोन्ङ्लौन सिसौलिथसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरेका थिए।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली शनिवार पाँच दिने भ्रमणका लागि चीन गएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल बुधवार स्वदेश फर्कने तालिका छ।

चीनको एकतर्फी धारणाले ओली विवादमा

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली विवादबाट अछुतो भने रहेनन्। चीनको ग्लोबल सुरक्षा रणनीति (जीएसआई) प्रति समर्थन जनाएको भन्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एकतर्फी धारणाले ओली विवादमा फसेका हुन्।

छिमेकी मुलुक चीन भ्रमणका क्रममा भएका गतिविधि, उच्चस्तरीय भेटवार्ता र त्यसका असर तथा प्रभावले केवल आम नागरिकमा मात्र होइन, नेपाल, भारत र चीन तीन वटै देशको राष्ट्रियता र सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशील विषयलाई गम्भीर बनाएको छ।

शनिवार चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे प्रस्ट कुरा उठाएपछि आइतबार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई निकै सनसनीपूर्ण रूपमा समाचार बनाएर प्रकाशन गरेका थिए।

तर सोही दिनै बेइजिङले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको ग्लोबल सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा समर्थन गरेको दाबी गरेपछि सोमबारदेखि नेपालमा यसबारे व्यापक चर्चा र बहस सुरु भएको छ।

यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोधाभासपूर्ण धारणा आएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले चिनियाँ पक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर नेपालले समर्थन गरेको एकतर्फी घोषणा गरेकाले त्यसलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरी मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए।

नेपालभित्र विरोध बढ्दै गएपछि चीनमै रहेका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले तत्काल प्रस्टीकरण दिएका छन्। उनले नेपालले जीएसआईमा समर्थन नगरेको स्पष्ट पार्दै, कुनै सहमति नै नभएको विषयमा नेपाललाई समर्थनकारी पक्ष बनाएर प्रचार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे।

यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य रणनीतिमा सहभागी नहुने अडान दोहोर्‍याएका छन्। वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री ओली फर्केपछि यसबारेमा थप प्रस्ट पारिने जानकारी दिए।

उनले सीमा सुरक्षाबारे सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएकाले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा छिमेकी दुवै मित्रराष्ट्रले चित्त दुखाउने खालको नमान्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपालले लिपुलेक पाससम्बन्धी चीन–भारतबीच भएको सम्झौतालाई पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत औपचारिक विरोध जनाएको स्मरण गराए।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक पासबारे स्पष्ट धारणा राख्ने तयारी रहेको बताए।