काठमाडौं – सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले फेरि चलखेलको प्रयास गरेको देखिएको छ। पहिले कुलिङ पिरियडमा विवाद पैदा भएको थियो।

कुलिङ पिरियडमा छलछाम भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिबाट राजीनामा गराई ईश्वरी देवी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाइएको छ।

कुलिङ पिरियडमा चलखेल गर्ने मुख्यसचिव अर्यालसहितका कर्मचारीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ। यसपटक मुख्यसचिव अर्यालले अवकाश उमेर हदमा चलखेल गरेका छन्। सरकार पनि अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने उद्देश्यले विवाद निकाल्ने स्थितिमा देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित कुलिङ पिरियडको प्रावधान राष्ट्रिय सभामा उल्टिने निश्चित भएपछि, मुख्यसचिव अर्यालले अवकाश उमेर बढाउने तयारी गरेको स्पष्ट देखिएको छ।

प्रचलित ऐनअनुसार उनी २०८२ मङ्सिर ९ गते ५८ वर्षको उमेरमा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। तर सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

प्रतिनिधि सभाले भने ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष ५८ वर्षमै अवकाश, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष, र त्यसपछि मात्र ६० वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था पठाएको थियो। यदि प्रतिनिधि सभाबाट आएको प्रावधान यथावत् लागू रह्यो भने अर्याल मङ्सिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चित छ। तर सरकारले अघि सारेको प्रस्ताव पारित भए उनको कार्यकाल २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले मुख्यसचिवको कार्यकाल लम्ब्याउनकै लागि चलखेल गरेको आशङ्का व्यक्त गर्दै, सरकार संसदमाथि हाबी भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट कुलिङ पिरियडमा छलछाम गरेर पारित भएको विधेयक अहिले समितिमा अड्किएको छ।

समितिसमक्ष सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भएको व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्री न्यौपानेले अनुनय–विनय गर्दै, निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ६० वर्ष लागू गर्नुपर्ने माग राख्दा समितिका सदस्यहरूले सरकार संसद्लाई निर्देशन दिने तहमा उत्रिएको बताए।

मन्त्री न्यौपानेले अरू मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गर्न नसकिने जानकारी गराइन। सरकारको प्रस्तावमा सहमति भए कुर्न सकिने उनको भनाई थियो।

तर समितिका सदस्यहरूले यसअघि भएको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने दिन मन्त्रीले विधेयक अड्काएको भन्दै समिति सदस्यहरूले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।

दुई घण्टा बैठक सारेर छलफल भए पनि सहमति जुटेन। अन्ततः विधेयक राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ। अब मङ्गलवार बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा समितिले प्रक्रियामै गएर टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभामा पेस गरी दोस्रो बैठकमा छलफल गरी पारित गर्ने तयारी छ। विधेयक मङ्गलवार नै प्रतिनिधि सभामा पठाइने तयारी समेत छ।