काठमाडौं — प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउँदै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट मङ्गलवार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले छलफल गरी पारित गरेको हो।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयक छलफल गरी पारित गर्न सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्री न्यौपानेले कुलिङ अफ पिरियडलगायत कतिपय सरकारका प्रस्तावबारे समितिमा व्यापक छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिइन्।

यसअघि सोमबार मन्त्री न्यौपानेले उमेर हदमा नयाँ प्रस्तावसहित विधेयक प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक स्थगित भएको थियो र विधेयक कार्यसूचीबाटै हटाइएको थियो।

तर मङ्गलवारको बैठकमा मन्त्री न्यौपाने सोमबारको प्रस्तावबाट पछि हटिन्। दिउँसो बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो र समितिका सभापति तुलसा कुमारी दाहालले प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

यससँगै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास असफल भएको छ। मन्त्री न्यौपानेले समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भएको वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर हद कायम गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

यो प्रस्ताव पारित भएको भए ५८ वर्षे प्रचलित उमेर हद अनुसार २०८२ मङ्सिर ९ मा अवकाश पाउने अर्यालको कार्यकाल २०८३ भदौ १३ गतेसम्म लम्बिने थियो। तर मङ्गलवार प्रस्तावबाट पछि हटेपछि उनको कार्यकाल अब प्रचलित कानुनअनुसार ५८ वर्षमै सीमित हुने निश्चित भएको छ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट आएको विधेयकमा थप परिमार्जन पनि गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटि सच्याउँदै समितिले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरेको हो। संशोधनअनुसार अब अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति पाउने छैनन्।

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाले सिर्जना गरेको ‘अतिरिक्त सचिव’ पद राष्ट्रिय सभाले हटाइदिएको छ। यो पद सचिवभन्दा तल र सहसचिवभन्दा माथि राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। साथै, प्रतिनिधि सभाले सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्ने बाटो बन्द गरेको प्रावधानलाई पनि राष्ट्रिय सभाले सच्याउँदै पुनः खुला प्रतिस्पर्धा कायम गरिदिएको छ।

पारित विधेयकअनुसार अब सहसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति हुने प्रावधान रहेको छ। नायब सुब्बा पदमा पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेशको बाटो खोलिएको छ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक अब पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनहरू स्वीकार वा अस्वीकार गरेर अन्ततः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ।

यसैगरी मङ्गलवारको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी साह र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विधेयक भूमाफियालाई फाइदा हुने गरी आएको आरोप लगाए।

जवाफमा मन्त्री अधिकारीले विधेयक भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आएको भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे।