काठमाडौं — सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण अनिवार्य गर्ने समयसीमा बुधवार राति १२ बजे समाप्त हुने जनाएको छ। नेपालको कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ।

सरकारले भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने ताकेता गरेको थियो। तर, समय सकिनै लाग्दा समेत नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ठुला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले निवेदन नदिएको पाइएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा सात वटा सामाजिक सञ्जाल मात्र कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नै पर्ने बताए। उनले भने, “सरकारको सार्वजनिक सूचनाअनुसार समयसीमा भित्र सूचीकरण हुन नआएमा सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।”

यसअघि पनि सरकारले पटक–पटक ताकेता गर्दा ठुला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेका थिए। मन्त्रालयले फेरि पनि नेपालमा सञ्चालन हुने स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालकै कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गरेको छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि नै ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका’ जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकामा नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालकै नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ।

प्रवक्ता ठाकुरले मन्त्रालयले पटक–पटक सूचना निकाल्दा अटेरी भएपछि मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताए। सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जालविरुद्ध बिहीबारदेखि सरकार एक्सनमा जाने उनले बताए।

उनका अनुसार, “नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ताविहीन सामाजिक सञ्जालको रोस्टर तयार गरिसकेको छ, जसका आधारमा भदौ १९ गतेदेखि दर्ता नभएका कम्पनीहरू क्रमशः निष्क्रिय बनाइनेछ।”

सर्वोच्च अदालतले स्वदेश वा विदेशबाट सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालपूर्व नेपालका नियामक निकायमा अनिवार्य दर्ता गराउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ।

सो आदेश उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुन भनेको हो।