काठमाडौं — प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को अवरोधले शतक पार गरेको छ। दुवै दलले जेठमा १९ दिन, असारमा ३२ दिन, साउनमा ३१ दिन र भदौ १८ गतेसम्म गरेर शतक पूरा गरेका हुन्।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीलाई बजेट प्रस्तुत गर्न र बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्न दिए पनि जेठ १३ गतेदेखि अन्य बैठकमा दुवै दलको अवरोध जारी छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा सुरुमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेका यी दलहरूले पछि उच्चस्तरीय छानबिन संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन्। दुई सातापछि माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ दलसँग दुई बुँदे सहमति गरेर अवरोध अन्त्य गरे पनि रास्वपा–राप्रपाले छोडेका छैनन्।

पछिल्लो तीन महिनायता प्रतिनिधि सभामा बैठक सुरु भएपछि उठेर विरोध जनाउने र सभामुखले दिएको समयमा एक–एक जना सांसदले कुरा राखेर बाहिरिने क्रम चलिरहेको छ।

बुधवार रास्वपाका सांसद हरि ढकालले आफूहरूलाई संसदमा २ मिनेट मात्र बोल्न दिने सत्तारुढ दललाई २०८४ को चुनावले बोल्नै नपाउने ठाउँमा पुर्‍याउने चेतावनी दिए।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सदन अवरोध गर्नेभन्दा पनि देख्नेलाई लाज लाग्न थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

रास्वपा सांसद ढकालले आफ्ना नेताविरुद्ध सत्तारुढ दलका नेताले समेत भ्रम फैलाउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए।

उनको तर्कमा विरोधीलाई दबाएर लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन। विपक्षी दलले सदन बहिष्कार गरेको सय दिन पुग्दा सत्तारुढ दलका सांसदहरूको उपस्थिति समेत घट्दै गएको छ।

हाल कायम २७४ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्ष दुई तिहाइ नजिकको बहुमतमा छ। तर बुधवार दिनभर चलेको बैठकको अन्त्यमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ अगाडि बढ्न सकेन।

संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गर्दा ४९ जना मात्र सांसद उपस्थित देखिए।

सभामुखले तीन मिनेट घण्टी बजाएर गन्न थाले पनि थप सांसद सभाकक्षमा प्रवेश नगरेपछि बाँकी कार्यसूची हटाएर बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए।

यस कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले प्रस्तुत गर्न लागेको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

संसदमा गणपूरक सङ्ख्या नपुग्ने समस्या यो पहिलो पटक होइन। यसअघि साउन ३० गतेको बैठकमा समेत गणपूरक सङ्ख्या पुगेको थिएन। त्यसको दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरिसक्दा पनि गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

सांसदहरूको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु, सरकारले गरेका कामकारबाहीमा निगरानी राख्नु, गलत हुन लागे खबरदारी गर्नु, जनताका कुरा सदनमा उठाएर सम्बोधनका लागि पहल गर्नु हो। तर उनीहरू संसदीय गतिविधिमा उपस्थित हुन छोडेका छन्।