काठमाडौं — उच्च अदालत पाटनले सङ्गठित रूपमा ठगी गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी र माया राईको मुद्दामा सहकारी छानविन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशअनुसार, सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेस गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई जानकारी गराइएको छ।
लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा छन्। लामिछानेमाथि सङ्गठित रूपमा सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ। मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।
अदालतले उच्चसरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सहकारी छानबिन उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले पहिचानलाई जानकारी दिइन।
लामिछानेले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेका हुन्। गत माघ २ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित छाड्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
अदालतले थुनछेक आदेशमा रहेका अन्य प्रतिवादी प्रदीप लामा, किरण पुडासैनी, वीरबहादुर रानाभाट, शान्तिकुमारी सुवेदी, शिवप्रसाद पौडेल, कल्याणकुमार घिमिरे, राज बराल, रोमन काफ्ले, पुष्पराज पौडेल र कुमार रम्तेलसम्बन्धी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम निवेदन परेको छ वा छैन भन्नेबारे अभिलेख हेरी विवरण पेस गर्नसमेत आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनकी सूचना अधिकारी हितानले जानकारी दिइन।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
