काठमाडौं — सरकारले सूचीकरणमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि देशभर चर्को विरोध सुरु भएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै नेतादेखि प्रतिपक्षी दल, पत्रकार महासङ्घ र नागरिक समाजसम्मले आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सात दिनको समय दिँदा पनि सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बिहीबार साँझदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत निष्क्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो।

प्राधिकरणले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई फेसबुकसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न आदेश दिएको हो। सोही अनुसार निष्क्रिय पार्ने काम भइरहेको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुरले जानकारी दिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले भने सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जाल बन्द पूरा हुन शुक्रवारसम्म लाग्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि फेसबुक सञ्चालक संस्था ‘मेटा’ मन्त्रालयसँग सम्पर्कमा आएको छ।

प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार कम्पनीका एक कर्मचारीले अनौपचारिक रूपमा दर्ताका लागि आवश्यक कागजात विवरण मागेका छन्। औपचारिक निवेदन नआएसम्म कुनै छलफल वा निर्णय नहुने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्रालयले ‘हाम्रो पात्रो’ सूचीकरणका लागि आधिकारिक निवेदन दिएको जानकारी पनि दिएको छ। मन्त्रालयले पटक–पटक दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बेवास्ता गरेपछि अन्ततः सरकारले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो।

तर यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। सरकारमा हुँदा टिकटक बन्द गराएको अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारले गलत कदम चालेको बताएको छ।

बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक भए पनि बन्द गर्दा नागरिक स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष चोट पुग्ने टिप्पणी गरे।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गतिविधि गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि असहमति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सांसद अशोककुमार चौधरीले सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनमा विवाद नभए पनि बन्द गर्ने धम्की सरकारले अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने नियतसहित लिएको बताए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यो कदमलाई अधिनायकवादतर्फ अघि बढ्ने सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन आउने भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने नेपालमा कर तिरेका, तर सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक खलल पुर्‍याउने प्रवृत्तिका सञ्जाललाई मात्रै नियमन गर्न खोजिएको प्रस्ट पारे। उनले सबै सञ्जाल बन्द नगरी दर्ता नभएका मात्रै रोकिएको दाबी गरे।

फेसबुक र ह्वाट्सएप जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा आम जनतामा व्यापक आक्रोश देखिएको छ। तर, भाइवर, टिकटकलगायतका सञ्जाल भने निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्।

सरकारकै कदमविरुद्ध सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत आवाज उठाएका छन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले अदालतको आदेशलाई बहाना गरी सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए। उनले यो निर्णय तत्काल सच्याउन र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्ने गरी नियमन गर्न आग्रह गरे।

नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सरकार ‘नर्थ कोरिया’ बन्ने बाटोमा लागेको भन्दै विकृति अन्त्य गर्न सूचनामा बिर्को लगाउने हैन, कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गलत निर्णय गरेको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै कानुनी व्यवस्था निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे पनि निर्णयको विरोधमा सत्ता–प्रतिपक्षका नेतादेखि नागरिक समाजसम्मको दबाब चुलिँदै गएको छ।