काठमाडौं – सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रवारदेखि सुरु हुँदैछ। ललितपुरको गोदावरीमा तीन दिनसम्म चल्ने महाधिवेशनलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाउन तयारी पूरा भएको छ।

महाधिवेशन स्थलतर्फ जाने सातदोबाटोदेखि गोदावरीसम्मको करिब १० किलोमिटर सडक खण्डमा १८ वटा आकर्षक स्वागतद्वार बनाइएका छन्। कार्यक्रम स्थल विशेषगरी झकिझकाउ सजावट गरिएको छ।

मुख्य कार्यक्रम हुने सनराइज सभा हललाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको छ। करिब ३ हजार जना अटाउने क्षमता भएको उक्त हलमा ४ वटा छुट्टाछुट्टै प्रवेशद्वार बनाइएको छ। तीमध्ये पहिलो द्वारबाट पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अन्य पदाधिकारी, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरू भने दोस्रो र तेस्रो द्वारमार्फत प्रवेश गर्नेछन्। प्रवेश व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन परिचय स्क्यान प्रणालीसहित ६ वटा कम्प्युटर बुथसमेत स्थापना गरिएको छ, जसबाट प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र स्वयंसेवकहरूले प्रवेश पाउनेछन्।

पार्टी नेतृत्वले यसपटक महाधिवेशनलाई ‘एमाले डिजिटल वर्ल्ड’को अवधारणामा प्रस्तुत गर्ने योजना अघि सारेको छ। महाधिवेशनको नारासमेत दमदार बनाइएको छ, ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य’।

यस क्रममा महाधिवेशनमा पेस हुने विभिन्न प्रतिवेदनलाई बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले स्वीकृत गरेको छ। विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, र महासचिव शङ्कर पोखरेलले साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

यद्यपि, यस महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रत्यक्ष उपस्थित नहुने पक्का भएको छ। पार्टी विधानअनुसार उनको सदस्यता विषय विवादित रहेको कारण उनलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ।

तर, नेताहरूले भनाइअनुसार, उनको छाया वा प्रभाव भने महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ। यसले छलफललाई अझ पेचिलो बनाउने अनुमान गरिएको छ।

सचिवालय बैठक सुरु हुनु अघि केन्द्रीय कार्यालय च्यासल पुगेर स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत दर्ता गराएका छन्। उनले अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेल दुवैलाई आफ्नो फरक मत पठाएका हुन्।

पार्टी जीवनमा आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको निरन्तर वकालत गर्दै आएका थापाले प्रस्तुत फरक मतमा—दुई कार्यकालभन्दा बढी कुनै पनि पदाधिकारी बन्न नपाउने, ७० वर्षे उमेर सीमा कायम राख्नुपर्ने, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतालाई विधानअनुसार स्वीकार गर्नुपर्ने, कमिटी प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार चलाउनुपर्ने तथा जनवर्गीय सङ्गठन र पार्टी कमिटीमा मनपरी चल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।

थापासँगै उपाध्यक्षत्रय ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि फरक मत लैजाने तयारी गरेका छन्। यसकारण पनि महाधिवेशनमा भण्डारीको विषयले थप विवाद र बहस जन्माउने निश्चित देखिएको छ।