काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा सूचीकरण नभएका विभिन्न २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउन मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिए पनि अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

यसका कारण दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्सलगायत अधिकांश सामाजिक संजाल संचालन भएको पाइएको छ।

मिडियाहरूले फेसबुकमा कन्टेन्ट राखिरहेका छन् भने सर्वसाधारण नागरिकले पनि फेसबुक प्रयोग गरिरहेका छन्। सुरुमा केही घण्टा असर देखिए पनि अहिले सहज बनेको सर्वसाधारणको भनाइ छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले प्रतिबन्धित सामाजिक सञ्जाल एउटै आइपीमार्फत मात्र नआउने भएकाले एकैपटक निष्क्रिय गर्न चुनौती रहेको बताए। बिस्तारै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय हुँदै जाने उनको भनाइ छ।

फेसबुक चलाउन धेरैले भिपीएनको प्रयोग गरेको पाइएको छ भने ब्राउजरको सेटिङ परिवर्तन गरेर वा डिएनएस एक्टिभ गरेर पनि प्रयोग भइरहेको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले आफैँ चलिरहेको बताएका छन्। कसरी प्रयोग गर्ने भनेर फेसबुकमार्फत नै जानकारीमूलक भिडियोहरू समेत पोस्ट भइरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल हालसम्म आंशिक रूपमा मात्रै बन्द भएपछि प्राधिकरणले अध्ययनका लागि सात वटा समिति गठन गरेको छ। समितिले हिजोदेखि नै काम थालेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए। भिपीएनको प्रयोगबाट सामाजिक सञ्जाल चलाउन भने रोक्न नसकिने उनको भनाइ छ।

भिपीएनको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जाल नचलाउन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। भिपीएन नराम्रो नभए पनि निःशुल्क उपलब्ध हुने भिपीएनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताको डाटा चोरी हुने जोखिम बढ्ने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपक राज अवस्थीले बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको भनेर सबैतिर विरोध भइरहेको बेला सत्तारुढ दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द नगरेको दाबी गरेका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नु मात्र भनेको तर बन्द गर्न भनेको नभएको उल्लेख गरे।

सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा मानिसहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने पाँच जना युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

संसद् भवन अगाडि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूले मुखमा मास्क र त्यसमाथि कालो टेप लगाएर साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षसहित पदाधिकारीहरूले पनि प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल तत्काल खुला गर्न माग गर्दै आइतबार दिउँसो २ बजे काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन आह्वान गरिएको छ।

विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल तत्काल खुला गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न माग गरेका छन्।

दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको उनीहरूको ठहर छ। विज्ञप्तिमा सरकारले चालेको कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रेस विज्ञप्ति

सरकारद्वारा फेसबुक, एक्स, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको यो प्रतिबन्धले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको हाम्रो ठहर छ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। नेपालको संविधानले धारा १७, १९ र २७ मार्फत प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको निर्बाध उपभोगको प्रत्याभूति गरेको छ। यस्ता संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताविपरीत र पूर्णरूपमा अस्वीकार्य कार्य हो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सार्वभौम संसदबाट कानुन बनाएर व्यवस्थित र पारदर्शी नियमनको बाटो खुला हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालहरूलाई पूर्णरूपमा बन्द गर्ने सरकारको कठोर र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति हामी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछौँ। यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारको कदमले विदेशमा रहेका लाखौँ नागरिक र उनको परिवारबीचको सम्पर्क टुटाएको मात्र छैन, बालबालिकाको सिकाइमा दीर्घकालीनरुपमा प्रभाव पर्ने देखिएको छ। हजारौँ व्यक्तिको रोजीरोटीसमेत बन्द भएको छ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने कार्य लोकतन्त्रमा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। हामी सरकारसँग बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जालहरू तत्काल खुला गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।

साथै, सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरूको सहभागितामा अध्ययन कार्यदल गठन गरी दीर्घकालीन र विधिसम्मत समाधान खोज्न सरकारलाई आह्वान गर्दछौँ।

साथै सरकारलाई दबाब दिनका लागि मिति २०८२ भदौ २२ गते आइतबार दिउँसो २ बजे माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनको आव्हान गरिएको छ। उक्त विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई आग्रह गर्दछौँ।

हामी प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहनेछौँ।

१. तारानाथ दाहाल – पूर्व अध्यक्ष
२. गोविन्द आचार्य – पूर्व अध्यक्ष
३. रमेश विष्ट – पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष
४. खिल बहादुर भण्डारी – पूर्व उपाध्यक्ष
५. उदय जिएम – पूर्व उपाध्यक्ष
६. रोशन पुरी – पूर्व महासचिव
७. ध्रुव लम्साल – पूर्वसचिव
८. प्रकाश थापा – पूर्व सचिव
९. पवन आचार्य – पूर्व सचिव
१०. लक्ष्मी पुन – पूर्व सचिव
११. धमेन्द्र कर्ण – पूर्व सचिव
१२. लेखनाथ न्यौपाने – पूर्व लेखा समिति संयोजक
१३. अजय फुयाँल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१४. उज्ज्वल आचार्य – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१५. प्रकाश तिमल्सिना – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१६. दिपेन्द्र कुँवर – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१७. माधव दुलाल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
१८. ध्रुव रावल पूर्व – केन्द्रीय सदस्य
१९. भिषण राई पूर्व – केन्द्रीय सदस्य
२०. माधव पौडेल – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
२१. विकाश कार्की – पूर्व केन्द्रीय सदस्य
२२. कृति भट्टराई – पूर्व केन्द्रीय सदस्य