काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सूचीकरण र बन्देजसम्बन्धी विवादमा दायर रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबारलगायतलाई विपक्षी बनाएर सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण तथा बन्देजसम्बन्धी सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा उत्प्रेषण र परमादेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ताका लागि दिएको निवेदनलाई सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो।

यसअघि नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयअनुसार नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने भनी १२ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनाको आधारमा १९ भदौमा पुनः अर्को सूचना निकाल्दै सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निष्क्रिय वा बन्देज लगाइने जनाएको थियो।

रिट निवेदनमा सो निर्णय बदर गरी, सूचीकरण नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले निवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपछि यो दर्ता गर्न मिल्ने प्रकृतिको नभएको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ, “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने, अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने” भन्ने आदेश यसअघि नै २०८१ साल असोज १३ गते वृहत् पूर्ण इजलासबाट जारी भइसकेको छ।

त्यही आदेश तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने २०८० सालको निर्देशिकाअनुसार हालको सरकारी कदम आएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम निवेदन दरपिठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रतिबन्धविरुद्ध पत्रकारहरूको प्रदर्शन

सरकारद्वारा सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध पत्रकारहरूले आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु, पदाधिकारीलगायतको आह्वानमा गरिएको उक्त विरोध कार्यक्रममा ठुलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति थियो।

विरोध प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकारहरूले ‘लोकतन्त्र ह्याक हुँदैछ, निरङ्कुशता ब्याक हुँदैछ, जनताको आवाज बन्द गर्न पाइँदैन’, ‘सरकारले हान्यो पेटमा लात, खोसियो हाम्रो दाल र भात’, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार’, ‘के गर्नु तिनीहरू दर्ता हुनै आएनन्’, ‘अब उत्तर कोरिया जानै पर्दैन’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

सहभागीहरूको भनाइमा दर्ता नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारमै गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले ‘दी फाइनल रिभोलुसन– वी आर पञ्चिङ अप’ को ट्रेन्ड चलेको छ। उक्त अभियानअन्तर्गत शीर्ष नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई प्रहार गर्ने उद्देश्यले ‘नेपो बेबी ट्रेन्ड’ पोस्टरसमेत तयार भइरहेको छ।

चौतर्फी विरोधपछि सत्तारुढ कांग्रेसले मुख खोलेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले समेत आइतबार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विपक्षी दलहरूदेखि सत्तारुढ दलभित्रसम्म यसबारे असहमति बढ्दै गएको छ।

सोमबार नयाँ पुस्ता (जेन्जी पुस्ता) ले पनि माइतीघर मण्डला र संसद् भवन अगाडि बिहान ११ बजेदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्दविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ।

टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमै अभियान चलाइएको यस आन्दोलनलाई काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्रबाहेकका स्थानमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रदर्शन गर्न अनुमति दिएको जनाएको छ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने आफू सामाजिक सञ्जालको विरोधी नभएको तर कानुन अनुसार नबस्ने गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन्।

ललितपुरको गोदावरीमा जारी पार्टीको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार प्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै उनले “केही मान्छेहरू विरोध मात्र गर्ने पात्र पुतलीजस्ता देखिन्छन्” भनी टिप्पणी गरेका थिए।

उनले एक वर्षअघिदेखि नै सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न भनिएको स्मरण गर्दै, “जेनजी पुस्ताको नाममा समाजलाई भड्काउन खोजिएको छ, तर जेनजी पुस्ता देशलाई माया गर्छ,” भन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनलाई समर्थन जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत स्ट्याटस लेख्दै उमेर हदका कारण आफैँ सहभागी हुन नसक्ने भए पनि जेनजी पुस्ताको सन्देश सुन्ने इच्छा रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

तर, सोही प्रदर्शनमा सहभागी हुने घोषणा गरेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँलाई भने प्रवेश निषेध गरिएको छ। यस्तै, शनिवार संसद् भवन अगाडि सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका केही युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।