काठमाडौं — सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर असन्तुष्टिका आवाजलाई सडकमा खुलेआम निम्तो दिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुँदै आएका विरोधका स्वर अब सडकमा गुन्जिन थालेका छन्।

सर्वसाधारण, पत्रकारदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा संलग्न नागरिकहरू सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन्। चौतर्फी विरोध बढेपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि सरकारको निर्णयको विपक्षमा बोल्न थालेका छन्।

मुख्य सत्ता सहयात्री कांग्रेसका नेताहरू नै विरोधमा उत्रिन थालेपछि सरकार थप चेपुवामा परेको छ। सडकमा पोखिएको आक्रोशले सेलिब्रिटीहरूको समेत साथ पाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनआक्रोशलाई कटाक्ष गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भने समर्थन जनाएका छन्।

दुई तिहाइको दम्भमा रहेको सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्दसम्म गरेका निर्णयहरू एकपछि अर्को आलोचित हुँदै आएका छन्। यसले सरकारलाई हायलकायल बनाएको प्रस्ट देखिएको छ, तर सरकार भने टसकोमस भएको छैन।

सुशासनको रटान लगाउने सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू नै विभिन्न काण्डमा मुछिँदै आएका छन्। सोही कारण सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध तीव्र विरोध हुँदै आएको थियो। तर, सरकार विरोधका आवाजलाई दबाउन सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

जेनजीको प्रदर्शनबारे एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्त भन्छन्, आन्दोलन सुरु हुन पूर्ण रोडम्याप आवश्यक छैन। आन्दोलन क्रोध, साहस र अन्याय स्वीकार नगर्ने इच्छाबाट सुरु हुन्छ। रोडम्याप पछि लेखिन्छ—तर पहिलो पाइला चाल्ने कोही भएमा मात्र। जेनजीले त्यो पहिलो पाइला चालिरहेको छ।

भ्रष्टाचार अन्त्यसहितका विषयलाई मुख्य नारा बनाएर ‘जेनजी’ पुस्ताले सोमबार बिहान ११ बजेदेखि सडकमा उत्रने घोषणा गरेको छ। राजधानीमा विरोध प्रदर्शन हुने भएपछि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने निर्णय गरेको हो।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले प्रदर्शनमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिने जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने ‘जेनजी’ पुस्ताका नाममा समाजलाई भड्काउने प्रयास भएको आरोप लगाए। एमाले विधान महाधिवेशनको समापन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्दलाई तथाकथित बुद्धिजीवीहरूले वाक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरियो भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गरे।

ओलीले नेपालमा व्यवसाय गर्न चाहने सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने बताए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्न नभई सञ्जाललाई नेपालको कानुनी दायरामा ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। “सञ्जाललाई कानुनअनुसार चल भन्दा स्वतन्त्रता हनन हुन्छ?” भन्दै उनले प्रश्न गरे।

ओलीले आफूलाई जतिसुकै हेपे पनि देशलाई हेपिएको सहन नसक्ने स्पष्ट गरे। यता जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल बन्द र भ्रष्टाचारविरुद्ध काठमाडौँको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। उनीहरूले टिकटक र फेसबुकमार्फत यसबारे अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्दबारे लोकतान्त्रिक र वाक स्वतन्त्रताको हिमायती दाबी गर्ने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, कांग्रेस नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा भने खुलेर विरोध गरिरहेका छन्।

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै आम नागरिक रुष्ट रहेको र यसको समाधान छिटो खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि पत्रकारहरूले पनि सडकमा उत्रिएर विरोध जनाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष, पदाधिकारीलगायतले दर्ता नभएको बहानामा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्।

पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले नागरिकको मुख बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सडकमा उत्रनु बाहेक विकल्प नभएको बताए।

माइतीघर मण्डलामा भेला भएका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको ठहर गर्दै सरकारलाई दबाब दिएका छन्।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल गत बिहीबारदेखि बन्द गरेको हो। तर, सूचीकरणमा आउनुपर्ने ती सञ्जालहरू अझै सरकारको सम्पर्कमा नआएको स्पष्ट भएको छ।