काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान सङ्कटलाई संवैधानिक तवरले नै व्यवस्थापन गर्न आफूले प्रयास गरिरहेको बताएका छन्।

नेपाली सेनाले अन्तरिम सरकारका लागि जङ्गी अड्डामा जेनजीलगायतका सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेका बेला राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर संयमित हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्।

यसअघि पनि राष्ट्रपति पौडेलले तीन दिनअघि जेनजी आन्दोलनकारीलाई संवादका लागि आह्वान गरेका थिए। यद्यपि राष्ट्रपति, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अज्ञात अवस्थामै रहेका छन्।

नेपाली सेनाले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्दै वार्ता जारी राखेको छ। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले जङ्गी अड्डामा जेनजी आन्दोलनसँग आबद्ध विभिन्न समूहबाट प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई एक–एक गरी बोलाएर छलफल गरिरहेका छन्।

प्रधानसेनापति सिग्देलले अन्तरिम सरकार गठनका लागि वैकल्पिक व्यक्तिहरूसँग निरन्तर वार्ता गरिरहेका छन्। तर, जेनजी आन्दोलन स्वयं नेतृत्वविहीन देखिएको छ।

फरक–फरक समूहले अलग–अलग नामहरू अगाडि सारेका कारण सेनालाई निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ। प्रस्तावित नामहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्ति परेका छन्।

जङ्गी अड्डा बाहिर युवाहरुबीच कुटाकुट

वार्ताका लागि बोलाइएका व्यक्तिहरू जङ्गी अड्डामा छलफल गरिरहेका बेला बाहिर भने जेनजीका विभिन्न समूह सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। जेनजी आन्दोलन एकीकृत नहुँदा परिस्थिति थप जटिल बनेको छ।

अन्तरिम सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेका बेला जङ्गी अड्डामा जेनजीहरुबीच नै लफडा भएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाममा असहमति जनाउने र सहमति जनाउने युवाहरुबीच झडप हुँदा केही घाइते भएका छन्।

नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ। माइतीघर भद्रकाली सडकमा कडाइ गरे पनि जङ्गी अड्डा बाहिर युवाहरुबीच कुटाकुट भएको छ।

वर्तमान राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि जेनजी नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा कुलमान घिसिङलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ।

जेनजीको एक समूहको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, बेथिति नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने आन्दोलन अभूतपूर्व सफलताको नजिक पुगेको छ र जेनजी समर्थित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएसँगै यसको निष्कर्ष आउने जनाएको छ।

जेनजी नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रारम्भिक छलफलमा काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)लाई योग्य उम्मेदवार मानिएको भए पनि उनले यस प्रक्रियामा रुचि नदेखाएका कारण विकल्प खोजिएको हो।

त्यस्तै, हर्क साम्पाङको नाममा छलफल भए पनि सबैलाई नेतृत्व गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाममा हिजोको भर्चुअल छलफलमा समर्थन भए पनि संविधानअनुसार न्यायाधीशहरू यो पदका लागि योग्य नहुने र उमेर सीमा पार भएकाले उनको नाम अस्वीकृत गरिएको स्पष्ट गरिएको छ।

यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङको नाममा सकारात्मक सहमति बनेको र उनलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमा पठाउने निर्णय गरिएको जेनजी नेपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मृत्यु हुनेको संख्या ३४ पुग्यो

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी दमनबाट मृत्यु हुने सङ्ख्या ३४ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट लिएको विवरणअनुसार प्रदर्शनमा ३४ जनाको मृत्यु भएको जनाएको हो।

मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा ६ जना, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, एभरेस्ट अस्पतालमा ३ जना र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा २, फ्रन्टलाइन अस्पतालमा ३, वयोधा अस्पतालमा २, सुनसरीको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २, झापाको बीएनसी र बिर्तासिटी अस्पतालमा १–१ जना, बाँकेको भेरी अस्पतालमा ५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। प्रदर्शनमा १ हजार ३ सय ६८ जना घाइते भएकोमा उनीहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।

राजतन्त्र फर्काउने षडयन्त्र स्वीकार्य नहुने

बृहत् नागरिक आन्दोलनले नेपाली सेनाको मध्यस्थतामा राजतन्त्र फर्काउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारेको छ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले विज्ञप्ति जारी गरेर राजतन्त्र फर्काउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र स्वीकार्य नहुने प्रस्ट्याएको हो।

नागरिक आन्दोलनले सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने षडयन्त्र भइरहेको दाबी गरेको छ। जेनजीको आन्दोलनका सहिदहरूको लासमाथि टेकेर सेनाको मध्यस्थता र सहकार्यमा राजतन्त्र फर्काउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने षडयन्त्र मञ्चन भइरहेको नागरिक आन्दोलनको ठहर छ।

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट र बलिदानीको आवाज गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हटाएर पश्चगमन होस् भन्ने नरहेको नागरिक आन्दोलनको भनाइ छ। जेनजीले सेनाको असंवैधानिक सक्रियता बढोस् भन्ने चाहना राखेर आन्दोलन पनि नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘जेनजीको आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने र दोस्रो दिनदेखि सङ्गठित र लामो समयदेखि तयारी गरेअनुसार नागरिकप्रति उत्तरदायी सबै राज्यका संस्थाहरू र निजी क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक दहन गर्ने तत्त्वहरू अहिले सैनिक मुख्यालयमा बसेर सेनाको आतिथ्यमा वार्ता गरिरहेको कुरा असाध्यै डरलाग्दो र अस्वीकार्य छ,’ नागरिक आन्दोलनले भनेको छ।

संविधानले आफूलाई दिएको गम्भीर उत्तरदायित्व र जेनजी क्रान्तिले दिएको ऐतिहासिक भूमिकालाई मनन गर्दै सैनिक नेतृत्वले आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने नागरिक आन्दोलनको भनाइ छ।

इतिहासको ठुलो हिस्सा समाप्त

नेकपा एमालेले विद्यमान राजनीतिक अन्यौलताको निकास संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक विधिबाटै खोज्नुपर्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘जेनजी’ समूहलाई सम्हालिएर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाले देशलाई अभूतपूर्व सङ्कटतर्फ धकेलेको छ। “सिंहदरबार जलाइदिन्छु” भन्ने आक्रोशका स्वरहरू हिजो मात्र सुनिएका थिए, तर आज त्यो आवाज वास्तविकतामा परिणत भइसकेको छ।

सिंहदरबार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालत र संसद्सहितका राज्यका महत्त्वपूर्ण धरोहर खरानीमा परिणत भएका छन्। राज्य संयन्त्र नै ध्वस्त भएको जस्तो भयावह दृश्यले देशको भविष्य कता जाने हो भन्ने गम्भीर चिन्ता बढाएको छ।

हिजोका शासकहरूले युवाको भविष्य खोसे, यथास्थितिवादलाई संस्थागत बनाए र आफ्ना चाकरीबाजहरूको भाग्य पोस्ने काममा मात्र सीमित रहे। भ्रष्टाचार र दमनको त्यो शृङ्खलाले असन्तोषलाई चरम विन्दुमा पुर्‍यायो।

तर, त्यसकै नाममा उठेको आक्रोशले निरपराध बालबालिकासहित नागरिकको प्राण लियो। यो आन्दोलन जेनजी पुस्ताले स्वाभाविक रूपमा खोजेको होइन भन्ने स्पष्ट छ, यहाँ योजनाबद्ध घुसपैठ र तोडफोडको सङ्गठित रूप देखिन्छ।

देशका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू जलेर खरानी भएका छन्। भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि चन्द्रागिरि केबलकारसम्मका निजी उद्यमीहरूको लगानी ध्वस्त भएको छ। हजारौँ कामदार बेरोजगार भएका छन्।

बैङ्क, कार्यालय र उद्योगमा भएको आगजनीले उद्यमशीलता र लगानीप्रतिको विश्वास गुमेको छ। सम्भवतः अब उद्योग–व्यापार बन्द हुँदै जानेछ र उद्योगी–व्यापारीहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

सबैभन्दा गम्भीर क्षति भने नेपालको न्यायिक, प्रशासनिक र राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको छ। सिंहदरबारमा सुरक्षित राखिएका सन्धि–सम्झौता र अभिलेख जलेपछि देशको सीमा र भू–अधिकारसँग सम्बन्धित प्रमाण हराएको छ।

सर्वोच्च अदालत जलेर नष्ट भएपछि न्यायिक इतिहासको ठुलो हिस्सा समाप्त भएको छ। यी अभिलेख नष्ट भएपछि भविष्यका अनुसन्धानकर्ता, इतिहासकार र नीति निर्माता अभावमा पर्न बाध्य हुनेछन्।

घटनामा संलग्नहरूलाई कतिपय नेताले विगतमा दिएको धम्की–चेतावनीसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ। “देश बङ्गलादेश बन्छ” भन्ने चेतावनी आज यथार्थ बनेको छ भन्ने आरोप छ।

कतिपय अपराधीलाई मुक्त गर्ने, ठेकेदार र नेताको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध ढङ्गले हिंसा भड्काइएको पनि देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत कहाँ कहाँ आगो लगाउने भन्ने योजनासम्म साझेदारी भएको र त्यसकै कार्यान्वयन भएको सार्वजनिक टिप्पणीमा आउन थालेका छन्।

यथार्थमा हेर्ने हो भने, यो आन्दोलन होइन, अपरिपक्व युवालाई सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रमित बनाएर भड्काइएको योजनाबद्ध उपद्रव हो। १९ जनाको बलिदानपछि भिड अझ आक्रामक भयो र नियन्त्रण गर्न सकिने अवस्था रहेन। कतिपय बौद्धिक, पत्रकार, कलाकार र नेताले त्यस भिडलाई उचालेर थप विध्वंसतिर धकेले, जसले परिस्थितिलाई अझ बिगारे।

अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका लागि छुट्टाइएको बजेट पनि पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपर्ने बाध्यता आएको छ। जनताले अझै पनि धागोको धर्सो नपाएको अवस्थामा अरबौँको क्षति भएको छ। जनताको वास्तविक जीवनस्तर सुधार्नका लागि प्रयोग हुनुपर्ने सम्पूर्ण स्रोत अब जलेका भवन र संरचना बनाउनमै खर्चिने देखिन्छ।

यद्यपि सम्पूर्ण आशा मरेको छैन। देशमा अझै पनि पशुपतिनाथ, गुह्येश्वरी र गोरखनाथका धरोहर बाँकी छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी प्रशासन बाँकी छ, स्थानीय सरकारहरू बाँकी छन्। जोस, उत्साह र वीरता बोकेको युवा पुस्ता बाँकी छ र विवेक र विश्वास बोकेको बुबा पुस्ता पनि बाँकी छ। यी सबै शक्ति र स्रोतलाई सही मार्गमा प्रयोग गर्न सके नेपाल फेरि उठ्न सक्छ।

यसका लागि हिंसा र तोडफोड होइन, विवेक, प्रतिबद्धता र उत्तरदायी नेतृत्व चाहिन्छ। खरानीमाथि पुनः उभिन केवल संरचना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, जिम्मेवारी लिन सक्ने नेतृत्व र शान्तिपूर्ण मार्गमा हिँड्ने नागरिक भावना पनि अपरिहार्य छ।

अब प्रश्न यो हो, के नेपालले फेरि खरानीमा संवृद्धि खोज्ने गल्ती दोहोर्‍याउनेछ, वा विवेकपूर्वक नयाँ यात्रा सुरु गर्नेछ यही निर्णयले नेपालको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।