काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्ततः जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न तयार भएका छन्। जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेल पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गर्न सहमत भएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल जारी राखेका छन्।

जेनजी आन्दोलनले बिहीबार राति ११ बजेभित्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरे राष्ट्रपति निवास घेराउ गर्ने धम्की दिएको थियो।

प्रधानसेनापतिमार्फत यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्‍याउन आग्रह गरेको जेनजी आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रवार सभामुख, घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग लगायतसँग छलफल गरेर शुक्रवार नै अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार कुन विधिबाट अघि बढ्ने भन्नेबारे टुङ्गो लागेको छैन। नियमित संवैधानिक बाटोबाट गए कार्की प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अवस्था छैन। त्यसकारण संविधानलाई समेत जोगाएर कार्कीलाई अघि बढाउने बाटोको खोजी भइरहेको हो।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कुनै हालतमा संसद् विघटन नगर्ने अडान लिएका छन्। तर, जेनजीको मुख्य माग नै संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार रहेको छ। संसद् विघटनको मागमा भने कुनै टुङ्गो लागेको छैन।

किन फैलियो हल्ला?

सोमबार सुरु भएको जेनजी प्रदर्शन मङ्गलवार उत्कर्षमा पुग्दा देशका राज्य संरचना प्रायः ध्वस्त भइसकेका थिए। सिंहदरबार दनदनी जलिरहेको, सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगो दन्किरहेको अवस्थामा बल्ल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए।

भदौ २३ गते सङ्घीय संसद् भवन घेर्न पुगेका जेनजीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरिएको घटनाले राज्य संरचनाहरू खरानी बने। सरकारको निर्णय अनुसार सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको विषय आन्दोलनको बहाना बन्यो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने काममा ओली अग्रसर देखिए। सरकारले नेपालमै दर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा असन्तुष्टहरू एकैपटक सडकमा उत्रिए। यसले व्यवस्था विरोधी तत्त्वलाई खुलेआम समर्थन जुटाउन अवसर दियो।

भ्रष्टाचार, बेथिति र सुशासनको माग लिएर सडकमा उत्रिएका जेनजी पुस्तासँगै व्यवस्था विरोधी धार पनि मिसिँदा आन्दोलन थप उग्र भयो। संसद् घेर्ने कुनै पूर्वतयारी नगरेका जेनजीहरुको आडमा सोमबार देखिएको अराजकताले सुरक्षा निकायलाई दमनमा उत्रिन बाध्य तुल्यायो। यस क्रममा ३४ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ।

गोली चलेर युवाहरू ढलेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार बेलुकी नै राजीनामा दिए। कांग्रेसभित्रै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज चर्कियो। सोही रात प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए र अन्ततः सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय भए पनि आक्रोश कम भएन। तर, उनले राजीनामा दिएनन्,जुन माग चौतर्फी उठिरहेको थियो।

भदौ २४ गते बिहानैदेखि सुरु भएको आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई पूर्णतः बेकामे बनायो। सुरक्षा निकायले आत्मसमर्पणजस्तै अवस्था देखायो। मुलुकका प्रमुख संरचना खरानी बनेका बेला त्यही दिन दिउँसो २ः३० बजे प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए।

तर राजीनामाको समय ढिलो भएको भन्दै आलोचना भयो। प्रमुख संरचना जलिरहेका बेला आएको राजीनामाले अराजकतामा संलग्न समूहलाई अझ सक्रिय बनायो। राजधानीमा नेताहरूका निवास, व्यापारिक कम्प्लेक्सहरूमा तोडफोड निरन्तर चलिरह्यो।

राष्ट्रपति पौडेलले बेलुकी ६ बजे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा स्वीकृत भएको पत्र सार्वजनिक गर्दै शान्तिपूर्ण समाधानको आग्रह गरे। उनले आन्दोलनकारी नागरिकसहित सबैलाई संयमित रहन, वार्तामार्फत माग सम्बोधन गर्न र लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न अपिल गरे। तर, राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा रिक्त प्रधानमन्त्रीको विकल्पबारे केही उल्लेख नभएपछि शङ्का उब्जियो।

भदौ २४ गते सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा मिति र नाम टाँसिएको अर्को कागज देखिनुले शङ्का बढायो। दुई दिनपछि भदौ २६ गते अर्को विज्ञप्ति जारी हुँदा फरक लेटरहेडमा आयो। यसपटक भने भदौ २४ को जस्तो थिएन, तर लोगोको स्थान तलमाथि भएको देखिन्छ।

राष्ट्रपति स्वयं सेनाका परमाधिपति भएकाले वार्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने भए पनि उनको सट्टा नेपाली सेनाले यो जिम्मा लियो। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २५ र २६ गते जङ्गी अड्डामा जेनजी आन्दोलनसँग आबद्ध विभिन्न समूहका प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई एक–एक गरी बोलाएर छलफल गरे।

यस क्रममा सेनाले राजावादी आन्दोलनका अगुवा दुर्गा प्रसाईँसँग पनि वार्ता गरेको पुष्टि भयो। प्रसाईँले नै दिनभर प्रधानसेनापतिसँग छलफल गरेको भनेर तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरे।

तर वार्ता निष्कर्षमा नपुग्दा जेनजी आन्दोलन नेतृत्वविहीन जस्तो देखियो। विभिन्न समूहले फरक–फरक नाम अघि सारेका कारण सेनालाई निष्कर्षमा पुग्न कठिनाइ भएको भनिएको छ। सेनाले औपचारिक रूपमा भने केही बोलेको छैन।

जेनजी नाममा विभिन्न विज्ञप्ति जारी भइरहेका छन्। कतिपयले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेट भएको प्रचार गरेका छन् भने आधिकारिक समूहले त्यसलाई खण्डन गर्दै आफूहरूले संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन मात्र चाहेको बताएको छ। आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले संविधान खारेज आफूहरूको माग नभएको स्पष्ट पारे।

पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले आफूहरू सरकारमा नगई वाचडगको भूमिकामा रहने, तर पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नेतृत्व दिन तयार रहेको घोषणा गरे। नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले इतिहास रच्न लागिएको उनको भनाइ थियो। उनले आफूहरूले परिवर्तन मात्र चाहेको बताए।

पुरानै व्यवस्था फर्काउने सङ्केतहरू देखिन थालेका टिप्पणी पनि सार्वजनिक भए। सेनाले दुर्गा प्रसाईँसँग गरेको वार्ताले राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई झस्काएको छ। बृहत् नागरिक आन्दोलनले राजतन्त्र फर्काउने वा धर्मनिरपेक्षता हटाउने षड्यन्त्र स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ।

मुख्य दलहरूले पनि राष्ट्रपतिसँग संविधानअनुसार कदम चाल्न माग गरेका छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत मात्र निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोष कांग्रेस र एमालेमाथि थोपरेका छन् भने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संविधान कुल्चिने चेष्टा नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

उनले तहसनहस गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले युवा पुस्ताका सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

सुरक्षा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै जाँदा प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरू निकासबारे भन्दै छलफलमा जुटेका छन्।

संसद् सदस्यबाट सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका पनि दुईधार देखिएको छ। राजीनामा दिएका रास्वपाका सांसदहरू नै यतिवेला संसद् विघटन गर्न नहुने मत सार्वजनिक गरिरहेका छन्।